अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकलौटी निर्णय गरेर एमसीसी परियोजना पास गर्न दिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ जना सांसदले विद्रोह गरेका छन् ।
गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णय विपरीत संशोधन र परिमार्जन बिना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनप्रति उनीहरुको आपत्ति रहेको छ ।
उक्त ‘विद्रोह’का बारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा घनिभूत छलफल हुने र परिस्थिति हेर्ने र पार्टी परित्यागसम्मको निर्णय लिने तयारी गरेको एक सांसदले बताए ।
एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा माओवादीका सात जना सांसदले विद्रोह गरेका र यो विद्रोहका बारेमा आगमी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने एक पूर्व स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकवाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा पाँच जनाले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए भने २ जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए ।
एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीको ‘ह्विप उल्लंघन’ गर्दै बैठक बहिस्कार, बैठकमा विपक्षमा मत प्रकट गर्नेदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत विरोध जनाउने सात सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डको चेतावनीका बारेमा पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी माओवादीमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदी बैठक बहिस्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिनु भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्ने मध्ये सांसद गुरुङकी पत्नीसमेत हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद श्रेष्ठदेखि प्रमुख सचेतकको पत्निले समेत ‘ह्विप उल्लंघन’ गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा उभिनु पर्ने कारणबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड मुख्यतः श्रेष्ठप्रति आक्रोशित भएका थिए । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्रेष्ठको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको तर्क गर्दै एमसीसीको विपक्षमा जनमत छ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्ने भन्दै उनले व्यंग्य गरेका थिए ।
महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ तथा संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डको निर्देशनपछि ‘यु टर्न’ भएको भन्दै १५ फागुनको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको विस्तारित बैठकमा पनि श्रेष्ठ, महरा, पोखरेल, गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए ।