स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान असम्भव !

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोग हुने सम्भावना करिव समाप्त भएको छ । नेपालमा तयार भएको मेसिनको विश्वसनीयता प्रमाणीकरणमा अन्यौल भएपछि निर्वाचन आयोगले मेसिनको प्रयोग नगर्ने भएको हो ।

सरकारले तदारुकता देखाएर मेसिनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरिदिएको अवस्थामा बाहेक निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचनमा मेसिनबाट मतदान गराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो । आयोगले अन्तिम प्रयास स्वरुप विशेषज्ञ टोलीको सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्दैछ ।

हामीले उद्योग मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा नेपालमै बन्ने मेसिनको प्रमाणीकरणको के व्यवस्था छ भनेर सरसल्लाह गरेका थियौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्न सक्ने जवाफ आएन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि प्रमाणीकरण गरेर नेपाल गुणस्तर चिह्न दिन नसकिने बतायो ।’

विद्युतीय मतदान यन्त्रमा दलको चुनाव चिह्न भएको स्वीच (बटन) दबाएर मत दिइन्छ । त्यसरी दिएको मत डिजिटल रुपमा अभिलेखीकरण हुन्छ । नेपालमा इञ्जिनियर दाजुभाइ राम लक्ष्मण रिमालले विद्युतीय मतदान मेसिन बनाएका छन् । र केही दलको आन्तरिक निर्वाचनमा यसको प्रयोग पनि भएको छ । तर विश्वसनीयता प्रमाणित नभएकाले प्रयोग गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

भारत लगायत कतिपय देशमा विज्ञान, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विशेज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले प्रमाणीकरण गरिदिएको मेसिन निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा आयोग आफैंले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारी निकायहरुमा पत्राचार गरेको हो ।

मतदाताले व्यक्त गरेको मत तलमाथि नपर्ने र कुनै त्रुटीको सम्भावना नहुने सुनिश्चितताका लागि पटक पटक परीक्षण गरेर यस्ता मेसिन प्रमाणीकरण गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले सोधेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एउटा समिति बनाई मेसिन परीक्षण गर्ने र त्यसको सिफारिसमा प्रयोग गर्न सकिने जवाफ लेखेको छ । तर आयोग त्यतिले मात्रै विश्वस्त छैन ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा नमुनाको रुपमा निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गरेर मतदान गराएको थियो । त्यसपछिको उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले मेसिनकै प्रयोग गर्‍यो ।

त्यसपछि भने ती मेसिनहरु विभिन्न खालका निर्वाचनमा संघसंस्थाहरुले मागेर प्रयोग भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन् । मर्मत सम्भार गरेर २०७२ सालसम्म प्रयोग भएका ती मेसिनहरु अहिले भने काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो समयमा नयाँ प्रविधि र सुरक्षाका उपायसहितका मेसिन आउन थालेकाले त्यतिबेलाका मेसिन ‘फेज आउट’ भइसकेका छन् ।

विदेशमा उत्पादन गरेका र प्रमाणीकरण समेत भइसकेका मेसिन प्रयोग गर्न कुनै समस्या छैन । तर निर्वाचन आयोगले टेण्डर गर्ने समय छोटो भएको भन्दै वैशाखसम्म मेसिन खरीद गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । अनि अनुदानमा मेसिन ल्याउनुपर्ने त्यसको प्रक्रिया समेत एक वर्षसम्म लामो हुने भएकाले सम्भव भएमा नेपालमै उत्पादित मेसिन प्रयोग गर्ने आयोगको जोड थियो ।

सरकारले विशेषज्ञहरुको टोली बनाएर मेसिनको गुणस्तर सुनिश्चित गरी प्रमाणीकरण गरिदिएमा अहिले पनि केही मेसिन किन्न सकिने र मझौला आकारको कुनै स्थानीय तहमा नमुनाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । तर काठमाडौं, ललितपुर जस्ता ठूला महानगरपालिकामा भने मेसिनको प्रयोग अव सम्भव नहुने देखिन्छ ।