धरौटी आवश्यक हैन, नीति नियम र अनुगमन महत्वपूर्ण

काठमाण्डाै ।

विगत केही दिनदेखि विभिन्न अनलाइन सञ्चारबाट आएका खबरहरुमा कन्सल्टेन्सीमा धरौटीकाे चर्चाले नेपाल लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ (NDECA)काे अध्यक्ष तथा ECAN काे पूर्व अध्यक्ष म दीपक गुरुङ लगायत सम्पूर्ण नेपाली काँग्रेस सँग आबद्ध साथीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व मा बनेको सरकारको पालामा , नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलन काे उपलब्धि पछि उदाएको यस सेवा क्षेत्रलाई संकुचन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।

हरेक क्षेत्रमा राम्रो गर्ने र नराम्रो काम गर्ने दुवै थरिका संस्था हुन्छन। हाम्रो मा पनि छन्। नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न नेपालको कानूनले वर्जित गरेको छैन। यहाँ खुलेको असंख्य कम्पनी मध्ये कैयौ विदेशको कम्पनीको शाखाको रुपमा अनाधिकृत कम्पनीहरु छन् । EdUtech कम्पनी दर्ता बिना झोलामा संचालित छन । यिनीहरूलाई नियन्त्रण र कानुनको अधीनमा ल्याएदेखि अधिकांश समस्याको समाधान हुने छ। तर सो कुरामा ध्यान नदिई नीति नियम अन्यत्र मोड्न खोज्नु जायज हैन।

यदि सही काम गर्ने व्यवसायीलाई नै क्षति पुग्ने कार्य गर्न खोजेमा NDECA यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्न तयार छ।

व्यवसायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहमति र सहकार्य बिना ल्याउने कुनै पनि नियम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको सौन्दर्य हुन सक्दैन । एक लोकतान्त्रिक सरकारले बेलैमा सोचोस्। यदि व्यवसायीको विरुद्ध र संलग्नता विरुद्ध कूनै पनि नियम लाद्न खोजिए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।