निर्वाचन आयोगको ‘बटमलाइन’ : ऐन फेर्नुपर्दैन, चुनाव जेठ ५ अगावै !

स्थानीय तहको चुनाव गर्न संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गरेर मात्रै जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्ने सत्तारुढ दलको गृहकार्य भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने २०७९ साल जेठ ५ भित्रै चुनाव गर्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेको छ ।

जेठ ५ भित्रै चुनाव सुरु गरे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन समेत संशोधन गर्न नपर्ने आयोगका उच्च पदाधिकारीको भनाइ छ ।

गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ राजनीतिक दलको बैठकले अघिल्लो पटक तीन चरणमा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पनि फरक मितिमै सकिने भएकाले सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको छ भने निर्वाचन ऐनले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो पटक वैशाख, असार र असोजमा निर्वाचन भएकाले संविधान र ऐन आपसमा बाझिएको सत्तारुढ दलको दाबी छ । तर, निर्वाचन आयोग सत्तारुढ दलको यो भनाइ मान्न तयार छैन । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार संविधान त अघि बढ्ने हो भने जेठ ५ अघि नै निर्वाचन सुरु गरे मात्र पनि त्यो झमेलाबाट बच्न सकिनेछ ।

सत्तारुढ दलको शनिबारको निर्णय र सुझावपछि सरकार ऐन संशोधनको गृहकार्यमा लागिसकेको छ । ऐन संशोधन गरेर चुनावको मिति तय गर्ने सत्तारुढ दलमा मोटो सहमति भए पनि कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुबीच स्थानीय चुनाव जेठमा कि असोजमा गर्ने भन्नेमा एकमत देखिएको छैन । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव नहुने भन्ने तर्कमा भने उनीहरू एकमत देखिएका छन् ।