वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट : लक्ष्मणलाल कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने बताउँछन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा मतैक्यता हुन नसकेर एक प्रकारको अन्योल देखिएको समयमै कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य कर्ण संविधान र ऐन कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै अन्योल नरहेको दाबी गर्दछन् ।

कर्णले भने,‘संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष कल्पना गरेको छ ।’ उनका अनुसार संविधानको २२५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीबारे नभई गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको हो ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

नेता कर्णका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभिन्न चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि प्रथम चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर पाँच वर्षको अवधि गणना गर्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यो समयावधिभित्र निर्वाचन नभएमा पदाधिकारीहरुको अवधि स्वतः समाप्त हुन्छ । तर संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको रिक्तता परिकल्पना नै नगरेकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।