प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रयाप्त प्रमाण पुग्यो

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग दर्ता गर्नका लागि प्रयाप्त प्रमाण पुगेको छ । महाभियोग लगाउन समाजमा सोही व्यक्तिको बारेमा बारम्बार बहस भएको हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त छ । त्यसका लागि पूर्वन्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा विभिन्न तह र तप्काबाट राजनीनामा दिन दवाव आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू एक भएर उभिएका छन् । उनीहरूले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई पनि आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसद्ले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ महाअभियोगबाट पूरा हुन्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र उनले त्यसो नगरे महाअभियोग लगाउन संसद्लाई अग्रसर हुन पूर्वन्यायाधीशहरूले एक स्वरमा सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलोपटक हो ।

पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारणसभाको सन्दर्भमा शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै उनीहरूले जबराका कदमको सिलसिलेबार व्याख्या गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ,’ समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी सम्झाउँदै उनीहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ (६९) सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी प्रस्ताव पारित गर्न सकिन्छ । न्यायापालिका आफ्नै नेतृत्वबाट संकटमा परेकाले अब अगाडि आउन पनि बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले खुला आह्वान गरेका छन् ।

‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सधैं ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको नेपाल बार एसोसिएसन अलमलमा रहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व अग्रसरता लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएकामा पूर्वन्यायाधीश फोरमले चिन्ता व्यक्त गरको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप जबरा नै उपस्थिति भएको इजलासमा समेत अधिवक्ताहरूले लगाएका छन् । तर पनि गत पुस १ मा दर्ता भएको रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

जबराको स्वार्थ जोडिएको भनिएका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धका निवेदनमा ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ नगरेर ‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र विश्वसनीयता घटाएको’ ठहर पूर्वन्यायाधीशहरूको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको रिट हेर्न उनले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेपछि विवाद भएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य–मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर नै शंका खडा भएको छ,’ विश्लेषणमा भनिएको छ ।

साथै पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप पनि उनीमाथि छ । आलोचना बढ्दै गएपछि शपथ खाएको ४० घण्टा गत असोज २२ मा हमाललाई राजीनामा गराइसकिएको छ ।

‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ’ पूर्वन्यायाधीशहरूले भनेका छन् ।

त्यस्तै पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको पूर्वन्यायाधीशको ठहर छ । जन्मकैद सजाय काटिरहेका कोइरालाको निवेदन आफ्नै इजलासमा तोकेर प्रधानन्यायाधीश जबराले कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त गराएका थिए । यस्तो फैसलाले ‘न्यायिक स्वच्छता झन्–झन् धुमिल हुँदै गएको र आज न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको’ फोरमको चिन्ता छ ।

पछिल्लो समय अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोक्दादेखि नै ‘बेञ्च सपिङ’ गरी भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको प्रतिवेदन स्वयं सर्वोच्च अदालतका अनुसन्धान समितिहरूले दिइरहेका छन् । बेथिति रोक्न न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले ‘अदालतहरूमा स्वचालित प्रणालीले पेसी तोक्न र त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्राविधिक पूरा हुनुअघि गोलाप्रथा व्यवस्था गर्न’ सुझाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ बाट गोलाप्रथा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यस्तै फेरि म्याद बढाएर असोज मसान्तबाट सुरु गर्ने भनेका थिए । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस्तो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार संकुचित हुने भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन् । ‘स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन नभएसम्म गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने भनी साउनमा नै प्रतिवेदन पेस भएकामा हालसम्म लागू हुन नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका शंकारउपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ,’ फोरमले भनेको छ ।

कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्‍याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएको भन्दै फोरमले चासो व्यक्त गरेको छ ।

साधारणसभामा मन्तव्य राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले भने व्यक्तिकेन्द्रित अभियान चलाउनुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय गरिएका नियुक्तिहरू सबै बदर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साहले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रतिनिधिसभाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएका थिए । न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा साहसमेत सहभागी बैठकले जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।