निष्क्रिय बन्दै कर्णालीका संसदीय समिति, प्रतिशोधले बैठकमै सहभागी हुँदैनन् एमाले सांसद

संसदको पूर्ण बैठक जत्तिकै अधिकार हुने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिन्छ ।  संसदीय समितिले संसद्का गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने गर्दछन् । तर, कर्णालीका संसदीय समितिहरु भने निष्क्रिय बन्दै गएका छन् ।

प्रदेशसभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । ती संसदीय समितिहरुका आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र छन् र, त्यो अनुसार सरकारलाई निर्देशित गर्ने, कारबाही गर्ने, गलत बाटोमा गएको छ भने सही मार्गमा अघि बढ्न निगरानी राख्ने उनीहरुको दायित्व हो ।

तर, राजनीतिक किचलोका कारण यी समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन् । एकातिर समितिका सभापतिहरू नै संसदीय गतिविधिमा चासो दिँदैनन् भने अर्कोतिर बोलाएको बैठकमा अन्य सदस्यहरु सहभागी नै हुँदैनन् । जसले गर्दा, कर्णालीमा संसदीय प्रणाली कमजोर बनेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि संसदीय गतिविधि हुन सकेनन् । प्रदेशसभामा पठाइएका विधेयकहरु समेत पास हुन सकेनन् । त्यसको मुल कारण थियो, सरकारको तदारुकता नदेखिनु र प्रतिपक्षको आक्रोशपूर्ण शैली । त्यही अवस्था अहिले पनि छ । जसले गर्दा संसदीय समितिहरु चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । अझ, नेकपा विभाजनको ‘साइड इफेक्ट’ संसदीय समितिमा पनि परेको छ ।

एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद सभापति बनेका समितिका बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु सहभागी नहुने गरेको पाइयो । यसरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापतिले बोलाएको बैठकमै सहभागी नहुनु दुःखद् हो ।’

राजनीतिक विचार र दल फरक होला तर, संसदीय समितिमै राजनीतिक विचलन देखिनु संसदीय व्यवस्थामाथिकै उपहास भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको यो बीचमा एउटा बैठक राखेको थियो । जसमा एमालेबाट सदस्य बनेकाहरू आएनन् । कोरम नपुगेपछि बैठक नै बसेन । चालु आर्थिक वर्षमा समितिहरुका कुनै बैठक बसेको देखिँदैन ।