प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको तलब रोकिँदै, बजेट नआए दशैँ खर्चकै भर छैन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

आजदेखि संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराउञ्जेल सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आज भदौ महिनाको अन्तिम दिन हो । कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीले यो महिनाको तलब कुरेर बसेका छन् । भोलि (असोज १ गते) नै अधिकांश कर्मचारीको खातामा तलबभत्ता जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरूले असोज ४ गतेसम्म तलबभत्ता पाउने छैनन् । असोज ४ गते बस्नेगरी सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन् । सो दिन पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए तलबभत्ता थप समय रोकिन सक्छ ।

सरकारले संघीय सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्ने गर्छ । गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एउटै सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ । यसलाई नै संघीय सञ्चित कोष भनिन्छ ।