एमसीसी पत्र पढेपछि मध्यरातमा भीम रावलले गरेको ट्वीट बन्यो भाइरल, त्यस्तो के लेखे ?

काठमाडौँ – सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्र पढेपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले गरेको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । नेपाल सरकारले जनतालाई झुक्याएर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने षड्यन्त्र गरिरहेको उनले आरोप लगाएको ट्वीट अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै सेयर भइरहेको हो ।

सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्र पढ्दा षड्यन्त्र दुवैतर्फबाट जनता झुक्याउने षड्यन्त्र पाइएको दाबी रावलले गरेका छन्। दुवै तर्फका पत्रमा एमसीसीमा रहेका राष्ट्रलाई हानि हुने बुँदा संशोधन गर्ने उल्लेख नरहेको पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता रावलको टिप्पणी छ।

‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्रहरू पढियो। यी दुवे पत्रहरू जनतालाई झुक्याएर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने षडयन्त्रकै उपज हुन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बुधबार राति भनेका छन्, ‘यी दुवै पत्रले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, सुरक्षा, हित, संविधान र कानुनविपरीत सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई संशोधन गर्दैन।’

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छ । सरकारले सोधेका ११ मूलप्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले एमसीसीलाई संसोधन गरेर मात्र पारित गर्ने बताइरहेको बेला अमेरिकाले संसोधन हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो ।

सम्झौताको मूल अंश संसोधन हुन नसक्ने जवाफ अमेरिकाले दिएको छ । सरकारले ६ नम्बरको बुँदामा संसोधनको कुरा संसदबाट किन अनुमोदन हुन सक्दैन भन्दै सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर भैसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संसोधन गर्न सकिँदैन ।’

नेपाल सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्‍न ११ वटा प्रश्‍नहरूसहित प्रष्टिकरण माग गरेको थियो । ती प्रश्नहरूको जवाफमा अमेरिकाले सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहे प्रष्ट पारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फर्काएको जवाफमा परियोजनाको बौद्धिक सम्तपत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने जवाफमा उल्लेख छ । एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्रहरू पढियो। यी दुबै पत्रहरू जनतालाई झुक्याएर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने षडयन्त्रकै उपज हुन्।यी दुबै पत्रले नेपालको सार्वभौमिकता,स्वाधीनता,सुरक्षा, हित,संविधान र कानून विपरीत सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई संशोधन गर्दैन।

— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) September 8, 2021