शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत प्राधिकरणलाई आफूले विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण लुकाएर कम्पनीविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरेको पनि शिवमकाे आरोप छ । सर्वसाधारणको सेयर स्वमित्व रहेको पब्लिक कम्पनीविरुद्ध भ्रम सृजना गर्नेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रले प्रचार गरेको कम्पनीको दाबी छ ।
शिवम् सिमेन्टले हरेक महिना उपभोग गरेको विद्युत महसुल नियमानुसार हरेक महिना समयभित्रै भुक्तानी गर्दै आएको शिवमका कम्पनी सचिव एवं प्रवक्ता लेखनाथ अर्यालले बताए ।
बुधबार एक दैनिक पत्रिका सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्यु्त महसुल नतिर्ने धम्की दिएको छ । सिमेन्ट विद्युत् महसुलबापत रु. दुई अर्ब ३४ करोड तिरेको छैन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलबापत सो रकम नतिरेको हो।
डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौँडाले जनाएको छ। प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक पटक पत्र पठाएपनि हालसम्म रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वाग्मती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शशिभुषण साहले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने बताउँदै आए पनि हालसम्म पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सकेको छैन। सो बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएपनि हालसम्म रकम उठ्न नसकेको प्रमुख साहको भनाइ छ।
‘विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी छुट समेत प्राप्त गरिरहेको यस शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडमा करिब ५४००० भन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुको शेयर लगानी रहेको छ।’ उसले प्रकाशन गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘तत्कालिन महसुल निर्धारण जायोगको मितिः २०७२/०९/२९ को १०३ औं बैठकबाट लोडसेडिङका खपत बिना लोडसेडिङ निरन्तर २४ सै घण्टा डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत उपभोग गर्न चाहाने उपभोक्ताहरुका लागि करिव ६७ प्रतिशत महंगो दर लाग्ने गरी डेडिकेटेड महसूल दर निर्धारण गरिएको थियो । तर यस उद्योगले डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट विना लोडसेडिङ विद्यूत उपलब्ध गराई पाउन कहिले निवेदन पनि गरेको छैन ।’
सिमेन्टले प्राधिकरणले गलत विल पठाएको अरोप लगाएको छ । ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन गर्दा शिवम् सिमेन्टको नामै समेत उल्लेख गरी तालिका प्रकाशन गर्ने र सधैं लोडसेडिङ हुने गरेको वास्तविकता हो । मितिः २०७५ बैशाख ३१ गते देखि मूलूक भर लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि २०७७ साल आषाढसम्म बिना कारण लाग्दै नलाग्ने डेडिकेटेड दरको महसुलको गलत विल गरि पठाउने गरिएको छ ।’, उसले भनेको छ ।