काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ समर्थकहरुमा खुसीयाली छाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । कुलमान विरुद्ध रिट हालेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई झड्का लागेको हो ।
सर्वोच्चले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन । तर, अदालतले घिसिङको नियुक्तीको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
आज (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरिएको मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।
कुलमानको नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शाक्यले आफूलाई पूनर्वहालीको मागसमेत गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको भाग्य फैसला चाडै हुदैंछ । कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा परेको हो । रिट जबराको इजलासमा दुई नम्बरमा छ ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै शाक्यले दिएको रिटमा गएको बुधवार बहस हुन सकेको थिएन ।
आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गरे पनि कारणविना गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको शाक्यले दाबी गरेका छन् ।