माधव नेपाल पक्षबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गीयो, मेटमणी चौधरीलाई धोका

काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्नेहरुको लिष्ट तयार भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको समाजवादी पार्टीले १ राज्यमन्त्री सहत ६ जनालाई सरकारमा पठाउने भएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र बराबरकै हैसियत पाउने भएको छ । नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो पक्षबाट मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटेपछि मन्त्रीको टुङ्गो लागेको हो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ६ मन्त्री नियुक्त हुने जनाइएको छ

तर तत्कालै मन्त्री नियुक्त भने नहुने बताइएको छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भइसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसाल रहेका छन् ।

न्यौपाने प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने भुसाल राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । भुसाल हालसम्म मन्त्री भएका छैनन् भने न्यौपाने पूर्वमन्त्री रहेका छन् ।

तीबाहेक सरकारमा जाने मन्त्रीमा प्रेम आले, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीको नाम लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, मेटमणि चौधरी र हिराचन्द्र केसीमध्ये १ जना नियुक्त हुने जनाइएको छ ।

मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका चौधरीलाई मन्त्री बनाउन नेता नेपालले अनइच्छा देखाएको बुझिएको छ । तर पनि सम्भावना भने कायमै रहेको बुझिएको छ ।

नेपाल पक्षमा राष्ट्रिय सभामा कलम चिह्नबाट विजयी भएका डा खिमलाल देवकोटाको नाम समेत मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको छ । नेता नेपालको पार्टीले उपसभामुख पनि पाउने देखिएको छ ।

उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति र अन्य राजनीतिक नियुक्तिबारे टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको छ । उपसभामुख एकीकृत समाजवादीले पाएमा सरला यादवलाई बनाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई ६ मन्त्री दिँदा माओवादी केन्द्रले समेत ६ मन्त्री नै पाउने स्रोतको दाबी छ । माओवादीबाट २ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रियाकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।