प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले यो सरकारको दलहरु विभाजन गरेर शासन चलाउँछु भन्ने धुन्धकारी सोच भएको बताएका छन् ।
‘यो साँचो अर्थमा प्रतिगामी कदम हो,’ समेत उनले भनेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले विरोध गरेको हो ।
वैशाख २०७७ मा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यदि त्यो आलोचना सही हो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
साथै अध्यादेशबाट कांग्रेस बोल्नुपर्ने बताए । अघिल्ल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा असंवैधानिक, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउने काम भनेर चर्को आलोचना गर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘आफू विपक्षमा हुँदा एउटा, सत्तामा हुँदा अर्को हुने त होइन होला ?
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।