देउवा सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै बाबुरामलाई पर्यो चिठ्ठा !

काठमाडौं– पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु निकै चर्चित भएका छन् । केहि समय अघि मात्रै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतले आज एक फैसला गर्दैबालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन भन्दै दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले रिट दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै दुवैलाई मुद्दा नचलाएर छुटकारा दिएको थियो ।

यसविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने २९ माघ ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन ०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले गत २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।

सत्तासीन नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षतिर पुगिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले नेपालविरुद्धको मुद्दा खोतलेको भन्दै यसले राजनीतिक सन्देश दिएकाले बाहिरसमेत महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री को भोलीपल्टै ललित निवास जग्गा प्रकरणका अर्का अभियुक्त विजयकुमार गच्छादर पनि विशेष अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

लामो समय सम्म अड्काएर राखेको फाइल अदालतले आज सुनुवाइ गरेको छ । माधव नेपाल र वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ललितनिवास को सरकारी जग्गा व्यक्तिीका नाममा बेचेर ठूलो चलखेल भएको थियो । नितिगत निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ती दिइएको छ भने सोही प्रकरणमा टिप्पणी उठाउँने सचिव दिप बस्न्यात भने अहिले जे लको चिसो खाइरहका छन् ।