सोमबार जारी भएको निर्वाचन कार्यतालिकालाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आयोगले गर्ने कामहरुको कार्यतालिका मात्रै स्वीकृत गरिएको, तर निर्वाचन कार्यक्रम भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको नियमित कामलाई अन्य निकाय अदालतको निर्णयसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।