सरकारी पक्षको दावी- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नयाँ सरकार बन्दैन

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश गुरागाइँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर तर्क पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘यसअघि पनि संसद पुनःस्थापना भएर वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । न त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । अहिले संसद ब्युँतियो नै भनेपनि त्यसले सरकार दिन सक्दैन । त्यो विघटन हुनु नै उपयुक्त छ’, गुरागाइँले भने । उनले दलहरूको गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने देखेर नै राष्ट्रपतिले आधार नभएका दावी अस्वीकार गरेको बताए ।

अर्का अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दावीको निर्क्यौल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताएका छन् । ‘विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दावी खारेज गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार नबनेपछि सरकारले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो’ , अधिकारीले भने ।