अध्यादेश जनताका लागि ल्याएको हो : मन्त्री श्रेष्ठ

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उद्दृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले बञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसदपनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उनले स्पष्ट पारे । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरुले केही पनि थपघट नगरेको स्पष्ट पारे।

‘हाम्रो संविधानले मानिसहरु जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ ।त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् , उसको छोरा छोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि चेञ्ज नगरेर…, सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे । कसरी हुन्छ फिजी ?’