महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् । ‘निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असंवैधानिक मात्रै होइन न्यायालयमाथि समेत … राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुँदैन’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा नजानका लागि संसद विघटन गरेको जिकिर गरे ।
‘अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन संविधानत: भएको विघठन हो । उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णय रोपर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिसंग द्वन्दमा जान्न भनेर उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो’ बडालले भने ।
सरकारले जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि अदालतको आदेश मानेको उनको भनाइ छ ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।