प्रदेश नम्बर २ मा मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध रिट : विपक्षीलाई अदालतमा बोलाइयो

प्रदेश नम्बर २ को सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधाममा बहस शुरु भएको छ । समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ ।

अब उच्च अदालतमा असार १६ गते यसमाथि छलफल हुने भएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका छन् ।