सर्वोच्चको आदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको भयो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनलाई बिहीबार अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारका विरुद्ध गरेका केही फैसलाप्रति गुनासो गर्दै ती फैसलाले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने गरी आएको बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन सम्बन्धी अदालतको पछिल्लो आदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको भएको टिप्पणी गरे ।

‘नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ चोटि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । अदालतमा दर्ता हुँदैन भनेर ढोकाबाटै फर्काइएको छ । कसैले गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन । तर, कसैले गरेको काम चाहिँ खोजी खोजीकन गरिन्छ । त्यसको अरु कारण होलान् ।’, उनले भने, ‘बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन । कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन । अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ । बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम भनेको त्यो भन्दा कम भयो देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो । अब बुझ्दिँन यो के–को पूर्वाभ्यास हो ?’

उनले अदालतले ठाउँ नचाहिने गरी ब्याख्या गर्न थालेपछि अब ठाउँ चाहियो भन्ने कुरा पनि नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यो राजनीतिक इस्यु हो । राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक–पटक स्थापना भएको छ ।