नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, स्थानीय तहले शुल्क नियमन नगर्दा निजी विद्यालयको मनलाग्दी

कोभिड माहामारीका कारण ढिला गरेरै भएपनि शैक्षिक सत्र तीन महिनपछि सुरु हुन गईरहेको छ । बिद्यालयमा बच्चा अनलाईन पढाई लाई निरन्तरता दिने बहानामा यस वर्ष पनि निजी स्कुलले लिने शुल्कको विषयमा अन्योल कायमनै छ । जसले गर्दा शुल्कमा मनोमानी गर्ने निस्चित प्राय देखिन्छ।

असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

सोही अनुरुप देशभरका विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको तयारी गरेका एकातिर छन भने अनलाईन पढाएर शुल्क पनि उठाईनै रहेका छन ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क भए पनि संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कको विषयमा कुनै नियमन सरकारले लाएको पाईदैन । निजी विद्यालयले आफ्नो ग्रेड अनुसार आफूखुशी शुल्क अहिले पनि लिईनै रहेका छन ।

पहिला-पहिला शिक्षा नियामावली २०५९ ले शुल्कको नियमन गर्ने गर्थ्यो । तर, संघीय संरचनामा गएको ६ वर्ष हुँदासमेत सो नियामावली संघीयता अनुकुल भएको देखिदैन ।

विद्यालय शिक्षाको नियमन स्थानीय तहमा गए पनि अहिलेसम्म शुल्कको बारेमा कुनै स्थानीय तहले सिलिङ तोक्न सकिरहेको देखिदैन । तोकिहाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिदै आएको छ । यसपटक त झन कोभिडको कारण फितलो हुनैनै भयो ।

स्थानीय तहले नियमन नगर्दा निजी विद्यालयले आफुखुसी शुल्क उठाउन छुट पाउँदै आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालय शुल्कबाटै चल्ने भए पनि त्यसको नियमन नहुदा आम सर्बसाधार मर्कामा पर्ने निस्चित प्राय छ ।

‘सरकारले तोकेकोअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थागत स्कुलले शुल्क लिएको पाईदैन । ‘शुल्क नियमन गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको नालायकीपनले संस्थागत विद्यालयले मनोमानी गरिरहेको भन्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहलाई शुल्क नियमन गर्न कोभिड बाहना बनेको छ । महङ्गीका कारण वार्षिक दश प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्नु स्वभाविक रहेको विद्यालय सञ्चालकहरूको खुल्लमखुल्ला तर्क गर्छन तर, कुन दरमा कतिसम्म शुल्क बढाएर लिन पाउने ब्यबस्था सरकारी पक्षबाट नतोकिनु र अभिभावकको कुरा निजिस्कुलहरुले नसुन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा हुनेखानेलाई त असर नपर्ला तर हुदाखाने आम सर्बसाधारण चपेटामा पर्ने निस्चित छ ।