अदालतको आदेशले संविधानको आधार स्तम्भ भत्किने खतरा, त्यसैले यसको कानूनी प्रतिवाद गरीन्छ : ज्ञवाली

सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ जना प्रदेश सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशलाई लिएर एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किने खतरा औंल्याउँदै यसको कानूनी प्रतिवाद गरिने बताए ।

गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेका ४ सांसदलाई एमालेले पार्टी र सांसदबाट हटाएको थियो । सो कारवाहीका विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमाथि भ्याकेटमा जाने तयारी एमालेले गरेको छ । दलहरूको आन्तरिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसको कानूनी प्रतिवाद नगरे गलत नजिर बस्न सक्ने औंल्याएका छन ।

उनले आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो परेकोले भन्दा पनि गलत नजिर स्थापित हुने चिन्ताले भ्याकेटमा जान लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।