‘नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाऔँ’

पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् । आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी रहेको उनको जिकिर छ ।

सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । अध्यादेश बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ –‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।

नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका थिए ।