संसद विघटनबारे वक्तव्यबाजी नगर्न एमालेका जनसंगठनहरुको चेतावनी

संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यबाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने भन्‍दै बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिन चाहन्छौं’, वक्तव्यमा उल्लेख छ । केही दिन अगाडि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

तर वक्तव्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेर प्रष्ट लेखिएको छैन । ‘…राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवा निवृत्ति भएका केही व्यक्तिाहरुले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नाघी सडकबाटै न्याय दिऊँला जस्तो गरी..’, वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

उनीहरुले संसद् विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गर्दा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।