काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन गरे के सजाय ?

काठमाडौं उपत्यकामा आज विहानबाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा शुरु भएको हो ।

उपत्यकाका प्रमुख नाका र मुख्य–मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक प्रहरीहरु खटिएर जाँच गरिरहेका छन् ।

संघीय राजधानीमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेबाट शुरू भएको निषेधाज्ञा वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पनि थप एक साता निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरु विहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् । अत्यावश्यक सेवाका र संचालन अनुमति पाएका गाडीहरु फाट्टफुट्ट चलेका देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै धेरै व्यक्तिहरु गाउँ फर्किएका छन् ।

निषेधाज्ञा अवधिमा के के गर्न पाइँदैन ?

सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनाटर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्यूटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न निषेधाज्ञा अवधिभर रोक लगाइएको छ ।

अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चलाउन र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल, व्यवसायबाहेक अन्य पसल, व्यवसाय सञ्चालन पाइने छैन ।

अघिल्लो वर्ष रेष्टुरेन्टहरुले ‘टेकअवे’ सेवा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि यसपालि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको आदेशमा यो विषयबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

उल्लंघन गरे के सजाय हुन्छ ?

निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार आदेश पालना नगरेमा एक महीनासम्म कैद वा १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

संक्रामक रोग ऐनमा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजायको समेत व्यवस्था छ ।

यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।