लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई आयोगको स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

तीन आर्थिक वर्षसम्म  लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६, नियमितरूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई  एक महीनाभित्र पेश गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानूनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।