नागरिकहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सो सम्बन्धमा २० बुँदे सुझाव दिएको हो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ९ भदौ २०७७ मा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई बिभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सुझावको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘नागरिकहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।’
सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क महँगो भएकाले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन सरकारलाई भन्नुपरेको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘निजी अस्पतालको सेवाको क्षमता के हो ? त्यो अनुसारले मात्रै उपचार शुल्कको दररेट कायम गर्नुपर्यो । अहिले बेप्रवाहसँग दररेट लिने गरिएको छ ।
खुशी मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित KTMKHABAR लाई नेपाली र अंग्रेजी संस्करणबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ । एप्सबाट सिधा समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुक, युटुब र ट्वीटरमा पनि हामिसंग जोडिन सक्नुहुनेछ ।