गण्डकी संसद बैठक : मुख्यमन्त्री आनन्दमा, निरीह माओवादी !

६ महिनाभित्र संसद बैठक डाक्नैपर्ने बाध्यकारी नियमले बुधबारदेखि सुरु हुने गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा अरु प्रदेशमा जस्तो दृश्य देखिने छैन । नेकपा विवादयता र फागुन २३ गते सार्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि सत्ता समीकरण, सरकार गिराउने तथा बनाउने खेल भइरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा भने त्यो कुनै खेल नहुने भएपछि माओवादी र जनमोर्चाको समर्थनमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ढुक्कै छन् ।

सरकारको समर्थन गरिरहेको माओवादी गण्डकी प्रदेश सभामा सकसपूर्ण अवस्थामा छ । न सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ, न सरकारबाटै हट्न चाहान्छ । ‘मन नमिलेरै पनि एउटै लहरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । संघमै के हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदा गण्डकी प्रदेशमा झन् माओवादीलाई गाह्रो छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘मन अमिलो पारेर सँगै बस्नुपर्ने छ । सरकारको समर्थन जारी राख्नुपर्ने छ ।’

संसद बैठकमा बुधबार दलका नेताले संवोधन गर्ने कार्यसूची छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको कारण सत्तारुढ दलको विरोध गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर सरकारमै बसेर उसैको विरोध गर्न नैतिकरुपमा पनि दलका नेता तथा कानुनमन्त्री चुमानलाई संकट छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको मात्र २७ सीट छ । एमालेभित्रै विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल समूहमा बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा एक्ला छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ ३१ सदस्य लिएर बहुमतका साथ सरकारमा ढुक्क छन् ।

सरकार गिराउन एमालेबाहेकका सबै दलको समीकरण चाहिन्छ । गण्डकीमा तत्काल त्यो अवस्था देखिँदैन । गण्डकीमा माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । माओवादीबाट निर्वाचत सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् । सत्ता समीकरण र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुनै चलखेल नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई यतिबेला आनन्द छ ।