गण्डकी प्रदेश सरकारको कोरोना रोकथाम अभियान

पोखरा ।

कोभिड-१९ को नमुना परीक्षण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन, सुरक्षा र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरास्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पिसिआर मेशिनमार्फत स्वाब नमुना परीक्षा गरी पूर्णरुपमा उपचार व्यवस्था मिलाइएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिद्वारा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको एक हजार थान पिपिई, मास्क २० हजार थान, पञ्जा २० हजार थान, एन फाइभ माक्स ४०० थान, इनफ्रारेड थर्मामिटर १० थान, भेन्टिलेटर एक सेट सामग्री जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका  ११ वटै जिल्ला अस्पताललाई कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिनाका साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई रु १०-१० लाख बजेटसमेत निकासा गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले रु १५ करोडको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेको र सो कोषमा स्वेच्छिक रूपमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएकामा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट रकम जम्मा गर्ने कार्य जारी रहेको समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस कोषमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत सबै मन्त्री तथा पदाधिकारीले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नोवल कोरोना भाइरस रोगथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आवश्यक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित कार्य प्रकृति र क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै १० वटा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । यसमा अस्पताल व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, र्‍यापिड रेस्पोन्स, सहायता कक्ष व्यवस्थापन, प्रयोगशाला तथा नमुना सङ्कलन व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा नियमन र आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा २५ प्रतिशत थप गरी जोखिम बहन भत्ता र ३० लाख बीमाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपाल सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय राष्ट्रिय समन्वय समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले महामारीबाट आफ्नो सुरक्षाका साथै मानव जातिको सुरक्षाका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन र अन्य आवश्यक निर्देशनहरु पूर्णरुपले पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । कोरोना भाइरसको रोगथामका गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासको स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई न्यूनतम १५ दिनको पारिश्रमिक बराबर हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा तोकेर कोभिड–१९ को उपचार गर्न नेपाल सरकारको  निर्णयबमोजिम कार्य अगाडि बढाई सेवा सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पोखरास्थित चरक मेमोरियल अस्पताल र सिशुवा सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पताल तोकी कोरोना भाइरस रोगको उपचार गर्न आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारीमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तालीम केन्द्र मालेपाटन, स्वास्थ्य तालीम केन्द्र रामघाट र शिक्षा तालीम केन्द्रमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नाका साथै प्रदेशअन्तर्गतका ८५ वटै स्थानीय तहले समेत क्वारेन्टाइन तीन हजार सात श्यया, आइसोलेशन ३६४ श्यया र विभिन्न अस्पतालमा गरी कूल दुई हजार ९१३ श्यया तयारी अवस्थामा छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा  खाद्यान्‍न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सर्वसुलभ र सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय, प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहस्तरीय अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्ति तथा अनुगमन समितिहरू गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी लकडाउनको अवधिभरिका लागि सरकारले आवश्यक राहत प्याकेजको घोषण गरेको छ । त्यसका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा पोखरा महानगरपालिकालाई एक करोड, हरेक नगरपालिकालाई १०÷१० लाख र हरेक गाउँपालिकालाई पाँच-पाँच लाख नगद उपलब्ध गराइएको छ ।

लकडाउनले छाक बसेका मजदुरलाई खाद्यान्‍न वितरण
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै खाद्यान्‍न अभाव भएका मजदुर परिवारलाई यहाँको एक बैंकले राहत सामग्री वितरण गरेको छ । एनआइसी एशिया बैंकले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका एक सय ५० परिवारलाई रु दुई लाख ५० हजार बराबरको खाद्यान्‍न सहयोग गरेको हो ।

बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी रु दुई लाख र उपप्रादेशिक कार्यालय प्रमुख अशोक पन्तले कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा पुनलाई ५० हजार बराबरको खाद्यान्‍न ततः स्थानमा पुगेर हस्तान्तरण गरेका हुन् । संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वितरण गरिएको राहतमा चामल, तेल, नुन, दाललगायत खाद्यान्‍न सामग्री वितरण गरिएको बैंकका प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।

लकडाउनका कारण दैनिक छाक टार्न समस्या भएका परिवारलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा राहत वितरण गरिने जानकारी दिँदै उनले प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत करीब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्‍न सामग्री वितरण गर्ने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे । बैंकले यसअघि काठमाडौँ तथा प्रदेश १ मा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका लागि रु पाँच-पाँच लाख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रु तीन लाख ७५ हजार बराबरको खाद्यान्‍न सामग्रीसमेत वितरण गरिसकेको उनको भनाइ छ । -रासस