आइतबार, असोज ३१ २०७८
ताजा अपडेट

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबिच सेटिङमै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णय भएको कुरा छरपस्ट सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् ।...

जनताको आँखामा छारो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेर गठबन्धनको पक्षमा फैसला गरेको खुलासा

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले...

दल विभाजन अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले...

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णय

नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र...

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयलाई भन्यो– नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही नगर्नू

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश जारी...

१४ सांसदमाथिको कारवाहीसम्बन्धी ओलीको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

काठमाडौँ — नेपाली जनतालाई सर्वोच्च अदालतले अर्को खुशी दिएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि नेपाली जनतामा खुशीयाली...

सर्वोच्च अदालतको आदेशले भारतलाई झट्का, सम्पूर्ण नेपालीमा खुशीयाली

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि...

सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध एमालेको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको र संवैधानिक मर्म विपरित जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदन संवैधानिक इजलासका पेशीमा चढेको छ । तर यसअघिका...

अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा

नेकपा माओवादीले कारबाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ...

प्रदेश सांसद पद गुमाएका न्यौपाने र पन्थीलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले दिएन आदेश

दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले जारी भएको अध्यादेश संविधान...

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट