शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै एनप्याब्सन काठमाडौको ११ बुँदे माग (भिडियो)

२०७५ असोज ६ गते २०:११ मा प्रकाशित


NPABSAN Kathmandu (4)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) काठमाडौँले शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।

NPABSAN Kathmandu (5)
संघीय संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै संशोधनको माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।

NPABSAN Kathmandu (6)
एनप्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार कर्ण बहादुर शाही, एनप्याब्सनका निवर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य बहादुर अधिकारी, एनप्याब्सनका केन्द्रिय महासचिव सुवास न्यौपाने, एनप्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष विष्णु पराजुली एवं पदाधिकारी, एनप्याब्सन प्रदेश नम्बर ३ का बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कुमार कार्की सहितको टोलीले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको हो ।

NPABSAN Kathmandu (7)
ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएपछि कोणसभामा बोल्दै एनप्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार शाहीले सरोकारवाला बिनै ल्याइएको शिक्षा विधेयकको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । हेर्नुहोस् भिडयोमाः

सोही कोणसभामा बोल्दै एनप्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष पराजुलीले सरोकारवालालाई बाईपास गरेर ल्याइएको शिक्षा विधेयक तत्काल संशोधन गरिनु पर्ने बताएका थिए । हेर्नुहोस् भिडियोमाः

ध्यानाकर्षण–पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकमा संविधानको धारा २५ (१) को सम्पत्तिको हक र धारा ४४ (१) को उपभोक्ताको हक अनुसार संशोधन गरिनु पर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क र निजी लगानीमा संचालित विद्यालयमा नेपाल सरकारको कानुन अनुसार हुने गरी संशोधन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

NPABSAN Kathmandu (1)
सेवामूलक व्यवसायको रुपमा निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिन बाध्य पारिएकाले सवारी साधन, जग्गा, भाडा आर्जित सम्पत्तिमा निजी विद्यालयलाई कर मुक्त गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

NPABSAN Kathmandu (2)
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले दिने छात्रवृत्तिको आरक्षणमा निजी विद्यालयलाई दिइएको ४५ प्रतिशतको व्यस्था खारेज गरिनु पर्ने, प्राथमिक उपचार बाहेकको स्वास्थ्यको दायित्व निजी विद्यालयको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै शुक्रबार देशव्यापी रुपमा नै एनप्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।

You may also Like this

थप समाचार

जबर्जस्ती करणी अभियोगमा वृृद्ध पक्राउ
जबर्जस्ती करणी अभियोगमा वृृद्ध पक्राउ

चितवन, २० पुस : पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा १५ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा रत्ननगर नगरपालिका–११ म ...

टेक्सस कलेजले गर्यो नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रम (भिडियो)
टेक्सस कलेजले गर्यो नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रम (भिडियो)

काठमाडौँ । मित्रपार्कमा रहेको टेक्सस कलेजले बिबिएस, बिबिए र बिएसडब्लुमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको स्वागत एवं ओरिन्टेशन ...

‘ए’ डिभिजन लिग : बाह्रौँ चरणसम्म अपराजित मनाङ
‘ए’ डिभिजन लिग : बाह्रौँ चरणसम्म अपराजित मनाङ

काठमाडौँ, १८ पुस  : जारी शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितिसकेको मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलले लगातार ...

विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछः प्रम ओली
विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछः प्रम ओली

काठमाडौँ, १८ पुसः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवा ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

अशान्तिको प्रमुख कारण लैंगिक हिंसा हो

पुष्पा घिमिरे काठमाडौँ । ‘जहाँ नारीहरु पुजिन्छ, त्यहा ईस्वरको बास हुन्छ’ भन्ने चाडक्यको नीति पढ्दा–पढ्दै निदाएक ...


नारी भएकै कारण हेपिनु पर्ने कहिलेसम्म ?

पुष्पा घिमिरे खै कहाँबाट सुरु गरौ । म सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने नारी हुँ । यहीबाट सुरु गरे, साथीहरुले तैले लेख्न सक्छेस् ?, तसँंग ...