देशमा न्याय नपाउदा पीडितले अन्तराष्ट्रिय अदालत जान पाउछन्ः अध्यक्ष एम्नेष्टी इनटरनेशनल

२०७३ भदौ ९ गते ०७:१४ मा प्रकाशित


काठमाडौँ ।  नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था र एम्नेष्टीको भूमिकाको विषयमा केटीएम खबरका लागि शिवशक्ति आचार्यले एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष सुर्य बहादुुर अधिकारीसंग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

surya-bahadur-adhikari

नेपालको मानवअधिकारको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा भुकम्प र अघोषित नाकाबन्दी भयो । त्यसपछी नेपाली जनजीवनमा एक खालको अप्ठ्यारो आयो । त्यो अप्ठ्यारोपन अन्त्य हुन नपाउदै सरकार परिवर्तनका श्रृंखलाहरु सुरु भएका छन् । त्यसले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको मानवअधिकार मैत्री समाजको विकास, आर्थिक समृद्धी र बेसिक निड्सका कुराहरु पुरा गर्ने जुन किसिमको अवस्था थियो । त्यो अवस्था खस्किरहेको छ, पुरा नभइरहेको अवस्था छ । आम मानिसले सहज रुपमा जिविकोपार्जन गर्नुपर्ने जुन अधिकार छ । जुन एउटा सामान्य गास, बास, कपासका कुराहरु छन् यहि विषयमा गम्भिर अवस्था नेपालले व्यहोरी रहेको छ । यहाँका नागरिकहरुले व्योहारी रहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने ?, सरकारी संयन्क्रबाट मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्नका भनिरहनका निम्ति जस्तै द्धन्द्धका समयमा गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटणाका दोषी प्रती कारवाही कती भए ? त्यो कुराको महत्वपुर्ण पाटो आउछ । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ कि छैन, सरकारले ? भन्ने कुरा रहन्छ र द्धन्द्धका समयमा भएका घटनाहरुबाट भएका द्धन्द्ध पिडीतहरु नागरिकहरुको अवस्थाको बारेमा सरकारले जुन रुपमा गम्भिर लिनु पर्ने थियो, त्यो अवस्था अहिले नभइरहदा अव नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था, द्धन्द्धहिनताको अवस्था कायम नै छ र मानवअधिकारको अवस्था सुदिृढ हुन सकेको छैन ।

amnesty-internation-chairaman-surya-bahadur-adhikari

जसरी नेपालको आन्तरिक मामलामा दलहरुले सत्य निरोपन तथा मेलमिलाव आयोगबाट मिलाउने भनेर अगाडी बढी रहदाँ यहाँहरुलाई एउटा आरोप छ, एम्नेष्टी चाहिँ केसलाई मिलाउने भन्दा पनि बजाउने दिशा तिर अगाडी बढीरहेको छ भन्ने यहाँहरुलाई राजनितीक दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ?

हैन यो कुरामा राजनैतीक दलले के कुरो बुझ्नु भएन भने नेपालको अन्तरिम सम्बिधान अथवा अन्तराष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन यसमा हाम्रो असहमती हो । र यो अन्तराष्ट्रिय जगतको असहमती हो । अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले जे कुरा निर्दिष्ट गरेको छ त्यसको विरुद्धमा छ भन्नु हो । जस्तै एउटा कुरो के छ भने अहिले पनि नयाँ सरकार बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको विचमा सात बुदे सहमती भएको छ । त्यो सात बुदे सहमतीमा पनि दुइ बुदामा हाम्रो आपत्ती छ । त्यो के हो भने सरकारमा जानका लागि वितेको बर्षहरुमा द्धन्द्धका समयमा जुन किसिमको गम्भिर अपराधहरु भएका छन्, जुन गम्भिर मानवअधिकार उलंगनका घटना भएका छन्् । ती दोषीहरुलाई आम माफी दिने जुन कुराहरु गरिएको छ । त्यसमा आपत्ती हो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष सुर्य बहादुुर अधिकारीसंगको थप कुराकानी हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्:-

You may also Like this

थप समाचार

भिजिट भिसामा कामदार पठाउनेलाई कारबाही सिफारिस
भिजिट भिसामा कामदार पठाउनेलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं, साउन १२ । भिजिट भिसामा विदेश कामदार पठाउने ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध ग ...

पाँच दिनदेखि उडान ठप्प, सर्वसाधारण मर्कामा

११ साउन । भोजपुरको एक मात्र विमानस्थल टक्सार विमानस्थलमा ५ दिन देखि उडान ठप्प हुदाँ सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा परेका छन् । लाम ...

बिजुक्छे भन्छन्, सांसद किनबेच नभए संविधान संशोधन हुदैँन
बिजुक्छे भन्छन्, सांसद किनबेच नभए संविधान संशोधन हुदैँन

भक्तपुर, साउन ११ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सांसद खरिद–बिक्री नभए संविधान संशोधनले पूर्ण ...

अब फ्रि इन्टरनेट !
अब फ्रि इन्टरनेट !

काठमाडौं, साउन ११ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका सबै वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा वि ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

दलाल र अध्यागमनका कर्मचारीको लुट कहिलेसम्म ?

हरि दुलाल । जेठको पहिलो साता गोरखाका शिवलाल अधिकारी दोहोरो हवाई टिकट, होटेल बुकिङ र एक हजार अमेरिकी डलर बोकेर पर्यटन प्रवेशाज्ञा ...


विदेशिएका नेपालीको अधिकार घोषणापत्रको कुन बुँदामा छ नेता ज्यू ?

१० जेठ – समय एउटै हो तर अवस्था फरक छ । गाउँका केही युवा पार्टीले दिएको गन्जी लाएर नारा लगाउँदैछन् । कोही परदेशमा कम्पनीले दि ...