स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितता

२०७५ बैशाख २ गते ०९:३६ मा प्रकाशित


रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन्। यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाईबेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु-याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ।

महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत एक करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ। ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड  २९ लाख भुक्तानी दिएको छ।  आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। कम रकम कबोल गरेकालाई ठेक्का नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले धेरै रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ।

You may also Like this

थप समाचार

औषधि हाहाकार: २५ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव
औषधि हाहाकार: २५ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव

अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। -नरेन्द्रक ...

सिन्डिकेटलाई सरकारकै साथ रहेको खुलासा
सिन्डिकेटलाई सरकारकै साथ रहेको खुलासा

सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष् ...

मन्त्रीले उदघाटन गरेको कार्यालय नै गायब
मन्त्रीले उदघाटन गरेको कार्यालय नै गायब

आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज निषाधले उदघाटन गरेको कम्पनी रजिस्टारको सम्पर्क कार्यालय नै गायब भएक ...

यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न परमादेश
यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट (चक्रीय प्रणाली) अन्त्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि यातायात ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...