स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितता

२०७५ बैशाख २ गते ०९:३६ मा प्रकाशित


रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन्। यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाईबेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु-याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ।

महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत एक करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ। ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड  २९ लाख भुक्तानी दिएको छ।  आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। कम रकम कबोल गरेकालाई ठेक्का नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले धेरै रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ।

You may also Like this

थप समाचार

आईपीएल: सन्दीपको सनसनी, मुम्बई बाहिरियो
आईपीएल: सन्दीपको सनसनी, मुम्बई बाहिरियो

एकपछि अर्को चामत्कारिक बलिङ गर्दै आएका नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आ ...

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक

संघीय सरकारले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आईतबार बसेको बैठक ...

बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही
बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले माईक्रोवस र टेम्पोमा सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सवारीसाधनविरुद्ध कारबाही थालेको छ ...

किन हुन्छ सुन तस्करी ?
किन हुन्छ सुन तस्करी ?

सुनमा कोटा प्रणाली लागू गरिएपछि तस्करी झनै बढ्नुका साथै भन्सारले पाउने राजस्वसमेत तस्करकै पोल्टामा जाने गरेको छ । चोरीनिकासी ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

अशान्तिको प्रमुख कारण लैंगिक हिंसा हो

पुष्पा घिमिरे काठमाडौँ । ‘जहाँ नारीहरु पुजिन्छ, त्यहा ईस्वरको बास हुन्छ’ भन्ने चाडक्यको नीति पढ्दा–पढ्दै निदाएक ...


नारी भएकै कारण हेपिनु पर्ने कहिलेसम्म ?

पुष्पा घिमिरे खै कहाँबाट सुरु गरौ । म सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने नारी हुँ । यहीबाट सुरु गरे, साथीहरुले तैले लेख्न सक्छेस् ?, तसँंग ...