आजका पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय

२०७४ बैशाख २८ गते १०:३१ मा प्रकाशित


आजका  पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय सारांश:

काम गर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गरोँ
संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ । नगर प्रहरी, सञ्चार संस्था, स्थानीय कर, ब्यबस्थापन, जलविधुत आयोजना भााषा संस्कृति लगायत आदि सयौँ स्थानीय तहमार्फत नै हुन्छन् । त्यसैले पनि अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट विजयी उम्मेदवारहरुको भुमिका बढी नै हुनेछ । पहिलो चरणको मतदान गर्ने समय आउन तीन दिन मात्रै बाँकि छ । आफुलाई उपयुक्त जनप्रतिनिधि छनौटका लागि यो तिन दिन उपयुक्त छ । दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले ४८ घण्टादेखि चुनाव प्रचारपसा गर्न नपाउने भए पनि मतदातालाई भने भोट कसलाई दिने भन्ने बारेमा निणर्य लिन अझै समय छ । मतदाताहरुले कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गरेमा मात्र स्थानीय तहको
विकास हुन्छ । यो पटक कुरा मात्र होइन काम गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।

आचारसंहिता अनुगमन
यतिबेला देश स्थानीय चरणको निर्वाचन पहिलो चरणको संघारमा एभिएको छ ।
दशकदेखी रिक्त स्थानीय तहले नेतृत्व पाउने लागेको यो क्षण देशको पद्धति निर्माणका लागि पनि निकै महत्वपुर्ण छ । प्रारम्भका दिनमा प्रभावकारी बसाउन सहज छैन । तर, यो बेला कठोरतापुर्वक पालना गरिएको नियमले कालन्तरमा सुखद परिणाम दिन्छ ।
यतिवेला सिंगै मुलुकले निर्वाचन अयोगलाई यो प्रक्रिया संचालनको प्रमुख रेफ्री का रुपमा हेरिरहेको छ । अयोग आफैले जारी गरेको आचारसंहितालाई सरकारको तर्पबाट भने पालना नगरिएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । यस विषलाई लिएर चारैतिर चौतर्फि आवाज उठेपछि मतदाताहुनु चारदिन अघि मात्रै आयोगले दलका नेताहरुलाई बोलाएर आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । आयोग आफैले अनुगमन गरेर वा सञ्चारमाध्यमबाट आएको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ । यस विषयलाई लिएर आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ ।

अशोभनीय व्यवहार
निलम्बित अवथामा चार दिन रहेपछि सर्वोच्चको एकल ईजलासको बलमा पुनः नियमित कार्यमा प्रधानन्यायाधीस नायालय फर्केपछि त्यसले राज्यको एकाईहरुबीचको तीक्तता म्बोधन भएको सन्देश दिनु स्वभाविकै हो । प्रधानन्यायाधीस कार्यको अवस्था निलम्बित को हो या हैन, तयसबारे सम्भवः राष्टपति पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । किनकि संसदद्धारा भएको निलम्बनलाई सर्वोच्चको एकल ईजालासको आन्तरिम आदेशले निरस्त्र गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भिर संवैधानिक प्रश्न हो, जसले राज्यका संवैधानिक अंगबीचको अन्तरम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ । सर्वोच्च प्रमुखको अयोजनलाई प्रधानमन्त्री र सभामुखले बहिष्कार गर्ने, प्रधानमन्त्रीद्धारा राष्टपतिको उपस्थितीमा नयाँ उपप्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउँदा प्रधानन्यायाधीसले बहिष्कार गर्ने जस्ता लहडी र गैर संवैधानिक ब्बयहारले संविधान र पद्धतिलाई त कमजोर पार्छ नै त्यो पदमा कस्ता ब्यक्तिहरुको नेतृत्व रैछ भन्ने आडकल मुलुकभित्र र बाहिर सबैले गर्नेछन् । यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।

उम्मेदवारको अपाारदर्शी खर्च
स्थानीय तहको चुनाव जति नजिकिदैछ उम्मेदवारहरुको खर्चको रफतार पनि उतिकै बढ्दो छ । मुख्य प्रतिस्पर्धा उम्मेदवारीबीच सवारी साधन, ईन्धन, प्रचार सामग्री खानपााल लगायतमा खर्च गर्नेहरुको होडबाजी नै देखिएिको छ । यता निर्वाचन अयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन भनेर उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ । हरेक चुनावमा प्रचारप्रसार तडपझडव हुँदै गएकोले उम्मेदवारको खर्च बढिरहकोछ । यसैले अपारदर्शी खर्च र भडकिलो बैलीको चुनावले निम्त्याउने सम्सया र विकृतिप्रति राज्य तथा राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्नु जरुरी छ यो विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकीय छ ।

चन्दालाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउ

राजनितिक परिवर्तनपछिको तेस्रो तर महत्वपुर्ण मानिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्मुखमै आइपुग्दा आमनागरिकमाा जुन किसिमको उत्साह देखिएको छ, त्यसेल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्धत पुग्छ ।
यस अघिको दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनकै समयदेखि पनि वेवास्ता गर्दा त्यसको प्रभाव निर्वाचनको खर्च ब्यबस्थापनमा देखिन थालेको छ ।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरु पारदर्शी भए भने त्यसले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र करछलि नियन्त्रणमा निकै ठुलो योग्दान पुर्याउँछ आजको कारोवार दैनिकमा सम्पादकीय छ ।

You may also Like this

थप समाचार

यी हुन् मु्ख्य मन्त्रीका मुख्य दाबेदार
यी हुन् मु्ख्य मन्त्रीका मुख्य दाबेदार

कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ अधिकांश जिल्ला सभापति दाबेदार कांग्रेसका ठूला नेता प्रदेश सभाको उम्मेदवार छैनन् । त्यसैले जिल्ला सभाप ...

समानुपातिकको सिट बढीमा ६ दलले मात्र पाउने, यस्तो छ हिसाब किताब
समानुपातिकको सिट बढीमा ६ दलले मात्र पाउने, यस्तो छ हिसाब किताब

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बढीमा ६ दल मात्र संसद्मा पुग्ने सम्भावना छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यत ...

‘प्रतिष्ठा’ बन्दै रोल्पाको थबाङ
‘प्रतिष्ठा’ बन्दै रोल्पाको थबाङ

रोल्पा सदरमुकाम लिबाङबाट कोटवाडा, कोर्चवाङ, घर्तीगाउँ, मिरुल हुँदै सहिदमार्गको बाटो बिहानै सानो गाडीमा हिँडे साझ मात्र पुगिन ...

गौचन हत्यामा ‘बाहुन डन’ समूहसमेत संलग्न
गौचन हत्यामा ‘बाहुन डन’ समूहसमेत संलग्न

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद्कुमार गौचनको हत्यामा बाहुन डन (रमेश पौडेल) समूहका व्यक्तिको समेत संलग्नता खुलेको ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

दातको दुखाई र समाधान

सामान्यतया दाँतको दुखाई दुई प्रकारको हुने गर्दछ ।  (१) दाँत किराले खाएर/सड्दै/बिग्रदै दुख्ने(२) दाँत किराले नखाई/नसड्दै/नबिग् ...


भारत ब्रिटिसको गुलाम थियो, त्यहाँ अझै ब्रिटिसको बिऊ बाकी छ

रवि भट्टराई । रोटी र बेटीको संबन्ध हो भनेर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आफै प्रस्ट्याउने भारतले, बेटीलाई रोटी बन्द गर्ने तहसम्म आफै ...