राज्यकोषबाट फेरि ८ करोड बाँडिँदै

२०७४ पुस ५ गते ०९:३० मा प्रकाशित


सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो परिमाणमा रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ। गृहले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन/भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन्। यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन्।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने र दीनदुःखीलाई आर्थिक सहायता दिइने गरेको बताए

दीनदुःखी र गरिबलाई नै आर्थिक सहायता दिन आवश्यक पहल भइरहेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावबारे भने सचिव सापकोटाले केही बताउन चाहेनन्। ‘वास्तविक दीनदुःखीले आर्थिक सहायता पाउनु त राम्रै हो नि’, गृहसचिव सापकोटाले भने।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखामा भने केही व्यक्ति आफूले आर्थिक सहायता पाएको भन्दै रकम माग गर्न पुगिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक सहायताको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले पैसा बुझ्न गृह मन्त्रालय जान भनेपछि विभिन्न व्यक्तिले रकम माग्न थालेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन्।

मंगलबार गृहमा आएका केही व्यक्ति आफू आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा रहेको जनाउँदै के-कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले गृहबाट पाँच सयलाई आर्थिक सहायताका वितरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको भन्ने आफूहरूले पनि सुनेको तर निर्णय भएर आइनसकेकाले अहिले रकम वितरण गर्न नसकिने भन्दै फर्काइरहेका थिए।

You may also Like this

थप समाचार

संसद् भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड
संसद् भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड

नयाँ बानेश्वरस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संघीय संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड भाडा ति ...

नक्कली फैसलाको बिगबिगी
नक्कली फैसलाको बिगबिगी

डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रय ...

अघि बढ्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य
अघि बढ्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य

बहुप्रतीक्षित मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गत २३ फागुनदेखि ...

छ वटै चिनियाँ जहाज आए, तर चलेनन्
छ वटै चिनियाँ जहाज आए, तर चलेनन्

नेपाल सरकारले ५ वर्षअघि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा चीनसँग खरिद गरेका दुई प्रकारका ६ वटै जहाज यतिब ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...