मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति हुँदा निजी विद्यालय बने रुष्ट

२०७४ बैशाख १६ गते १०:५७ मा प्रकाशित


school_2१६ वैशाख, काठमाडौं । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ ।

निजी विद्यालयमा मापदण्डविपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।


वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।’

निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन ९एनप्याब्सन० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्डविपरीत नहुने दाबी गरे ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए । उनले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए ।

संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन ।

हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।

गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।

काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।
रासस

You may also Like this

थप समाचार

उपत्यकामा एमालेको ५३ प्रतिशत वर्चश्व कायमै
उपत्यकामा एमालेको ५३ प्रतिशत वर्चश्व कायमै

काठमाडौं, जेठ ११ । काठमाडौं उपत्यकाका २१ मध्ये १९ स्थानीय तहको मतपरिणाम आइसकेको छ । घोषणा भएका मतपरिणामअनुसार एमालेले सबैभन्द ...

हेटौंडा उपमहानगरः रोचक प्रतिष्पर्धाका बीच प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेले बाजी मार्यो
हेटौंडा उपमहानगरः रोचक प्रतिष्पर्धाका बीच प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेले बाजी मार्यो

१० जेठ, काठमाडौं । निकै रोचक प्रतिष्पर्धाका बीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा नेकपा एमालेका उमेद्बार ब ...

पोखरा–लेखनाथमा पुनः मतगणना सुचारु
पोखरा–लेखनाथमा पुनः मतगणना सुचारु

पोखरा, जेठ ८ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा रोकिएको मतगणना फेरि थालिएको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसहित सबै राजनीतिक दलका ...

भोट किन्न पैसा बाँडेको आरोपमा वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन पक्राउ
भोट किन्न पैसा बाँडेको आरोपमा वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन पक्राउ

वैशाख ३० । वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोप लागेपछि आक्रोशित सर्वसाधारण ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

विदेशिएका नेपालीको अधिकार घोषणापत्रको कुन बुँदामा छ नेता ज्यू ?

१० जेठ – समय एउटै हो तर अवस्था फरक छ । गाउँका केही युवा पार्टीले दिएको गन्जी लाएर नारा लगाउँदैछन् । कोही परदेशमा कम्पनीले दि ...


प्रशंग स्थानीय तह निर्वाचनको !

कुमार शर्मा करीब दुई दशक पछि नेपालमा स्थानीय निकाय गाउँपालीका तथा नगरपालीकाको निर्वाचन हुदै छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र ...