मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति हुँदा निजी विद्यालय बने रुष्ट

२०७४ बैशाख १६ गते १०:५७ मा प्रकाशित


school_2१६ वैशाख, काठमाडौं । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ ।

निजी विद्यालयमा मापदण्डविपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।


वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।’

निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन ९एनप्याब्सन० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्डविपरीत नहुने दाबी गरे ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए । उनले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए ।

संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन ।

हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।

गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।

काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।
रासस

You may also Like this

थप समाचार

५३ प्रतिशत मत खस्यो
५३ प्रतिशत मत खस्यो

काठमाडौं, असोज २ । तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत् प्रदेश नम्बर–२ का ८ जिल्लामा अहिले मतदान भइरहेको छ । १३६ ओ ...

कमल थापा भन्छन्, अर्बौं चलखेल
कमल थापा भन्छन्, अर्बौं चलखेल

पोखरा, भदौ २९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आय ...

यमुना नदीमा डुंगा पल्टिदा २० जनाको ज्यान गयो, कयौ हराए
यमुना नदीमा डुंगा पल्टिदा २० जनाको ज्यान गयो, कयौ हराए

लखनउ, भदौ २९ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको बागपतबाट करिब ६ किलोमिटर दुरीमा रहेको काठा गाउँ नजिकै यमुना नदीमा बिहीबार बिहान डु ...

समृद्ध मधेश बनाउने आफ्नो एजेण्डा: संयोजक डा भट्टराई
समृद्ध मधेश बनाउने आफ्नो एजेण्डा: संयोजक डा भट्टराई

लहान, भदौ २८ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मधेशलाई समृद्ध र मधेशीलाई सम्मानित बना ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

भारत ब्रिटिसको गुलाम थियो, त्यहाँ अझै ब्रिटिसको बिऊ बाकी छ

रवि भट्टराई । रोटी र बेटीको संबन्ध हो भनेर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आफै प्रस्ट्याउने भारतले, बेटीलाई रोटी बन्द गर्ने तहसम्म आफै ...


दलाल र अध्यागमनका कर्मचारीको लुट कहिलेसम्म ?

हरि दुलाल । जेठको पहिलो साता गोरखाका शिवलाल अधिकारी दोहोरो हवाई टिकट, होटेल बुकिङ र एक हजार अमेरिकी डलर बोकेर पर्यटन प्रवेशाज्ञा ...