प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै जग्गाको भाउ आकासियो

२०७४ पुस १६ गते ०९:२२ मा प्रकाशित


देश राजधानीको चर्चासँगै जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्न थालेको पाइएको छ। यो खबर प्रशान्त वलीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेको छ।

मुस्किलले २ देखि ३ लाख रुपियाँ कट्ठा पर्ने जग्गा अहिले १५ देखि २० लाख रुपियाँमा कारोबार भइरहेको दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–७ का राकेश बस्नेतले बताए। यस्तै ३ लाख रुपियाँ मिटर पर्ने जग्गा अहिले प्रतिमिटर ५ देखि ६ लाख रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुर्खेतका व्यवसायी रामचन्द्र शाहीले बताए। जनकपुर–२३ का अहमद हुस्सेनले ३० देखि ३५ लाख प्रति कट्ठा पर्ने जग्गा राजधानीको चर्चा भएसँगै बढेर ४० लाख रुपियाँ पुगेको जानकारी दिए।

सुनसरीमा केहीअघि ७० लाख रुपियाँसम्म पर्ने एउटा घडेरीको मूल्य अहिले ८० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म पुगेको स्थानीय भोजराज निरौलाले बताए। धनगढीमा पनि जग्गाको कारोबारमा विगतको भन्दा वृद्धि भएको छ। काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले पनि जग्गा कारोबारमा खासै प्रभाव परेको छैन।

पोखरामा भने जग्गाको भाउ अहिलेसम्म यथास्थितिमै छ। पोखरा महानगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण गर्न रोक लगाएकाले जग्गाको कारोबार नभएको हो।

प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने क्रम तीव्ररूपमा बढ्न थालेको छ। विकास विस्तारका नाममा जग्गाधनीहरूले खेतीयोग्य जमिनमा सडक सञ्जाल बढाउन थालेपछि जमिन टुक्राटुक्रा हुन थालेको हो। देशभर करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा परिणत गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए।

सरकार गम्भीर नबन्दा र अहिलेसम्म भू–उपयोग ऐन नआउँदा खेतीयोग्य जमिन विस्तारै मासिँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरी किनबेच गरिँदा कृषि उत्पादनमा समेत कमी आउन थालेको उपभोक्ता अधिकारीकर्मी दर्शन आचार्यले बताए।

भएका जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने नीति भए पनि सो नीतिले मात्रै नपुगेकाले भू–उपयोग ऐन बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सह–प्रवक्ता सापकोटाले थपे– ‘ऐनले प्लटिङ रोक्ने काम गर्छ। कृषियोग्य जमिन गैरकृषि प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। सो ऐन आएपछि समस्या समाधान हुन सक्छ।’

कृषि प्रधान देश भनिए पनि खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुँदै जाँदा उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको हो। १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर क्षेत्रफल मात्र रहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

You may also Like this

थप समाचार

संसद् भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड
संसद् भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड

नयाँ बानेश्वरस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संघीय संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड भाडा ति ...

नक्कली फैसलाको बिगबिगी
नक्कली फैसलाको बिगबिगी

डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रय ...

अघि बढ्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य
अघि बढ्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य

बहुप्रतीक्षित मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गत २३ फागुनदेखि ...

छ वटै चिनियाँ जहाज आए, तर चलेनन्
छ वटै चिनियाँ जहाज आए, तर चलेनन्

नेपाल सरकारले ५ वर्षअघि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा चीनसँग खरिद गरेका दुई प्रकारका ६ वटै जहाज यतिब ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...