पैतृक सम्पत्तिमा समान हक कि इच्छापत्र प्रणाली ?

२०७३ साउन १४ गते ११:१८ मा प्रकाशित


  • साबित्रा भूसाल

नेपाली महिला आन्दोलनको बलमा नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा प्राप्त हक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन एक चुनौति बनेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि करीब १३८ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने र करीब १९३ वटा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

sahbitra-bhushalनयाँ निर्माण हुने कानुनलाई महिला मैत्रि बनाउन र विद्यमान कानुनहरू संशोधन गरेर महिला मैत्रि बनाउनका लागि नेपाली महिलाहरू सचेत बन्नु पर्ने बेला आएको छ । हुनत २०६३/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात् लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी महिला मैत्रि कानुन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । केही छुट्टै कानुनहरू जस्तो : घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६, बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ लगायत पनि निर्माण भएका छन् । अहिले व्यवस्थापिका संसदमा देवानी कानून र फौजदारी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयकहरू विचाराधिन रहेका छन् । २०२० सालको राजनैतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र प्रचलित प्रथा परंपराहरुका आधारमा मुलुकी ऐन निर्माण भएको थियो । देशको परिवर्तित राजनितिक परिस्थिति, मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता तथा २१ औं शताव्दीको आवश्यकता अनुसार मुलुकी ऐनलाई देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको रुपमा समयानुकुल परिस्कृत र परिमार्जित गर्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो । यस विषयमा माननीय सांदस ज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको कुरा जानकारीमा आएकोछ । देवानी संहिताको परिच्छेद ११ मा २०८० साल देखि लागु हुने गरी इच्छापत्र प्रणलीको व्यवस्था गरिएको छ । अंशवण्डाको सट्टा यो प्रावधान लागु गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा स्पष्ट संग लेखेको छ । यस विषयमा नेपाली महिलाहरूको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । देवानी संहिता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुनु अगाडि इच्छापत्र प्रणाली भनेको के हो ? के यो व्यवस्था महिला मैत्री हुन सक्छ कि सक्दैन ? आजको सन्दर्भमा यो आवश्यक छ कि छैन ? सम्पत्तिमाथिको हकको सम्बन्धमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? आदि विषयमा व्यापक छलफल गरी सान्दर्भिक निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति आफ्ना राजी खुसीले आफ्नो शेष पछि उत्तराधिकारमा आफ्नो परिवारको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले पाउने गरी लेखिदिएको कागज हो इच्छापत्र । यसलाई वसियत नामा पनि भन्ने गरिन्छ । हाल संसारका कतिपय मुलुकमा सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था पाइन्छ भने कतिपय मुलुकमा इच्छाइयको व्यक्ति वा संस्थालाई दिने इच्छापत्र प्रणलीको व्यवस्था पनि छ र कतिपय मुलुकमा सम्पत्ति राज्यको नाममा रहने नीति पनि रहेको पाइन्छ । नेपालमा २०५९ सालका मुलुकि ऐनको ११ औं संशोधन मार्फत् पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीहरूले पनि समान हक प्राप्त गरेका थिए । विवाह पछि फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान सहित पारित गरिएको त्यो प्रावधानको धेरै नै विरोध भयो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्बोच्च अदालतले छोरीले पाएको सम्पत्ति विवाह पछि पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने फैसला ग¥यो । अहिले संविधान र कानुन दुवैमा विना भेदभाव छोरा र छोरी दुवैको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरिएको छ । 

सर्व प्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० महिलाको हकमा “पैत्रिक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भयो । अहिले संविधानसभाबाट नया“ संविधान बनेको छ । नया“ संविधानको धारा १८ समानताको हकको उपधारा (५) मा “पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा ३८ महिला हकको उपधारा (६) मा “सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर इच्छापत्रवारे संविधानमा कहि कतै केहि उल्लेख गरिएको पाइदैन । सम्पत्तिमा समान हक महिला आन्दोलनको माग हो । इच्छापत्र प्रणाली कुनै आन्दोलनले उठाएको माग पनि होइन । सम्पत्तिमा समान अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था संग बाझिने गरी कानुनमा अंशबण्डाको सट्टा इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न खोज्नुको पछाडि के उद्देश्य रहेको छ ? नेपाली महिलाहरूको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ ।
आज पनि हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक चिन्तन हावी भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा महिला र पुरुष बीच ठूलो विभेद रहेको छ । उत्पादनका साधनहरु माथि जसको स्वामित्व हुन्छ, उसको सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ । सम्पत्ति माथि कुनै अधिकार नहुनु नै महिलामाथि हुने उत्पीडनको प्रमुख कारण हो । त्यसैले सम्पत्तिमा समान अधिकारको सवाल महिला आन्दोलनको एक प्रमुख सवाल बनेको हो । पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रश्नलाई महिला माथि हुने सबै विभेदको अन्त्यको प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिईएको छ । देशमा भएका ठूल्ठूला आन्दोलन र परिवर्तन पश्चात् यो सवालले संविधानमा प्रवेश पाएको हो । अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तिमा समान हकको प्रावधान राम्रो संग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा इच्छापत्रको व्यवस्था ल्याउन खाज्नुलाई नेपाली महिलाहरूले गंभिर ढङ्गले हेरेका छन् । इच्छापत्र प्रणालीले केबल छोरीहरूको अधिकार मात्र खोस्ने होइन, विभेद र हिंसामा परेका महिलाहरूले आफ्नो अंश लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने अधिकार पनि खोस्न खोजेको छ । अहिले आम नेपाली महिले यो कुरा राम्रो संग थाहा पाई सकेका छैनन् । जब थाहा पाउँछन्, तब आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउनेछन् ।
सम्पत्तिमा समान हक लागु गर्ने कि इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्ने भन्ने विषय देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने विषय हो । कसैको चाहनाले मात्र इच्छापत्र संभव छैन । पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट मुक्त नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा यदी इच्छापत्र प्रणाली लागु गरियो भने बाुबु आमाले छोरालाई नै इच्छाउने संभावना रहन्छ । अंश बण्डाको महल नै हटाईसके पछि न छोरी, श्रीमति, बुहारी कसैलाई पनि अंश दिनु नपर्ने भएकोले षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट इच्छापत्रको प्रावधान ल्याउन खोजेको देखिन्छ । महिला र पुरुषको बीच व्यापक रुपमा विभेद भई रहेको र महिलाहरू अनेक प्रकारका हिंसाबाट गुज्रिनु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हकको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
अहिले समाजमा विसंगतिका रुपमा देखापरेको पैत्रिक सम्पत्ति जसरी पनि लिने तर बृद्ध अवस्थाका बा–आमाको कुनै उत्तरदाईत्व नलिने प्रवृत्ति वढेर गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न जसले बृद्ध बृद्धाको रेखदेख, भरणपोषण र संरक्षण गर्छ, सम्पत्ति पनि उसैलाई दिने व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावमा इच्छापत्र प्रणालीबारे चर्चा चल्ने गरेको छ । तर यो समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त व्यवस्था इच्छापत्र प्रणाली होइन । यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसले एकातिर बृद्ध बृद्धालाई ललाई फकाई सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति वढेर जान्छ भने अर्को तिर अंश र वंशमा छोरा नै उत्तराधिकारी रहने लैङ्गिक विभेदको अवस्था झन सुदृढ भएर जान्छ । बृद्ध बृद्धाको रेखदेख र भरण पोषणको जिम्मेवारी सन्तानले बहन गर्नुपर्ने कानुन बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ । आफ्नो अंश बेचेर विदेशमा सम्पत्ति ओसार्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कडा कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । अहिले पनि बृद्ध बृद्धाहरूले सम्पत्तिको कानुन अनुसार आफ्नो अंश नलिइ पुरानो चलन अनुसार जिउनी मात्र लिने गरेकोले पनि बृद्धावस्थामा आर्थिक समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । सामान्य तया हाम्रो देशमा संयुक्त परिवारमा मिलेर बस्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा बाल बालिका र बृद्ध बृद्धालाई सजिलो भइरहेको छ । यदी इच्छापत्र प्रणाली लागु गरियो भने १८ वर्ष पुगेपछि सन्तनले घर छोडेर हिड्ने चलन आउनेछ । अनि बृद्धा बृद्धाको लागि एक्लै बस्नु पर्ने बाध्यता आम भएर आउने छ ।
इच्छापत्र प्रणली आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन भन्ने बहस चलिरहेको पाइन्छ । इच्छापत्र प्रणालीमा जान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्ने दाइत्व राज्यले पूर्णरुपले वहन गर्नु पर्दछ । समाजमा विद्यमान आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले हुने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भई सम्पतिमा समान अधिकारको व्यवस्था पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनु पर्छ । महिलाहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त नहुँदै इच्छापत्र प्रणालीको विषयमा सोँच्न सकिदैन ।
देवानी संहितामा २०८० साल देखि इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्ने प्रस्ताव भएको पाइन्छ । यति धेरै वर्ष पछाडिको लागि अहिले कानुन निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय इच्छापत्र प्रणाली संविधानको धारा १८ र धारा ३८ संग बाझिने हुनाले स्वतः खारेज हुन जाने देखिन्छ । होइन जसरी पनि इच्छापत्र प्रणाली लागु गरेरै जाने र यसकालागि संविधान पनि संशोधन गरेर जान्छौं भन्ने धृष्टता गरियो भने सह्य हुनेछैन । नेपाली महिलाहरू आफ्ना संविधान प्रदत्त हक अधिकारको रक्षाकालागि आन्दोलनमा उत्रनेछन् । सम्पत्तिमा समान हक कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा पूर्व सविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)

You may also Like this

थप समाचार

पिक प्वाइन्टको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न (भिडियो)
पिक प्वाइन्टको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न (भिडियो)

काठमाडौँ । चुनिखेलमा रहेको पिक प्वाइन्ट एकेडेमीले आफ्नो १२औँ खेलकुद सप्ताह सम्पन्न गरेको छ । पुस २४ गतेबाट सुरु भएको उक्त खे ...

पायोनियरले गर्यो कोरियन स्वयंसेवकहरुलाई बिदाई
पायोनियरले गर्यो कोरियन स्वयंसेवकहरुलाई बिदाई

काठमाडौँ । कपनमा रहेको पायोनियर पब्लिक स्कुलले दक्षिण कोरियाको गांरुङ्जु युनिभर्सिटिबाट आएका स्वयंसेवकहरुको पुस २८ गते विशेष ...

शारदाको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न
शारदाको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौँ । कपनमा रहेको शारदा एकेडेमीको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष आयोजना गरिने खेलकुद सप्ताह यस वर्ष पनि पुस २ ...

नेसनल प्याब्सन काठमाडौँको प्रथम जिल्लाव्यापी खेलकुद सप्ताह सम्पन्न
नेसनल प्याब्सन काठमाडौँको प्रथम जिल्लाव्यापी खेलकुद सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसियशन नेपाल (एनप्याब्सन) काठमाडौँले आयोजना गरेको प्रथम काठमाडौँ जिल्लाव्याप ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...