अब बढीमा १५ मन्त्रालय, २५ मन्त्री

२०७४ पुस २ गते ०९:११ मा प्रकाशित


cabinet-pm-office-768x423

जम्बो मन्त्रिमण्डलप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएका जनताले अब बन्ने संघीय सरकार सानो पाउने भएका छन्। संविधानमै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ मन्त्री मात्र रहने व्यवस्था भएकाले संघीय सरकार सानो बन्ने भएको हो। यो खबर सविन शर्माले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।

‘अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनुपर्छ,’ अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने, ‘संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्री रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन।’ उनको संयोजकत्वमा सिफारिस भएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानले २५ मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै २५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने मिल्ने तर्क आउन थालेको प्रतिक्रिया दिए।

कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले नगरेकाले सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गरी पठाएको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए। उनले संविधानले मन्त्रालयको संख्या मात्रै तोकेको हुनाले कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए।

प्रतिवेदनअनुसार अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ। योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभिनेछ। त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साबिकअनुसार नै रहनेछन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रूपमा रहनेछ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा एउटै मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ। सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकैठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइनेछ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिनेछ। त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिनेछ।

अब रहने मन्त्रालयहरू

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२. रक्षा मन्त्रालय

३. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय

४. गृह मन्त्रालय

५. परराष्ट्र मन्त्रालय

६. उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय

७. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

८. भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालय,

९. जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय

१०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

१२. महिला, बालबालिका, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय

१३. शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय

१४. संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहनेछ भने अर्को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहनेछ। हाल फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रूपमा राखिनेछ।

महिला बालबालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइने भएको छ।

नयाँ संविधानले २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसमा चासो दिएको थियो। सोही समितिले तयार पारेको १५ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद् विघटन हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। संविधान बनिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयहरूको संख्या र नामका सम्बन्धमा पटकपटक छलफल गरेको थियो। त्यसपछि कुनकुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रशासकीय कानुनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो। दाहाल नेतृत्वको समितिले १५ मन्त्रालयसहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको थियो। र, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै रहने भए पनि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न संविधानले छुट दिएको छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू १५ जना रहनेछन् भने बाँकी १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहन सक्नेछन्।

You may also Like this

थप समाचार

प्रदेश प्रमुख भोलि तोकिने
प्रदेश प्रमुख भोलि तोकिने

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएका छन् । माघ २४ गते राष्ट्रि ...

मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्दा २८ अर्ब खर्च हुने
मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्दा २८ अर्ब खर्च हुने

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। १७ अर्ब लागत अनुमान गरेर सुरु भएको आयोजना समयमै ...

दाहाललाई उचाल्दै मधेसवादी दल !
दाहाललाई उचाल्दै मधेसवादी दल !

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई फुटाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मधेसवादी गठब ...

निर्वाचन आयोग, अख्तियार र महालेखा प्रमुखबीच गोप्य भेटघाट
निर्वाचन आयोग, अख्तियार र महालेखा प्रमुखबीच गोप्य भेटघाट

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टं ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...