फेरि मन्त्रालयको संख्या बढाउन एमाले र माओवादी नेता लबिङमा

२०७४ पुस ९ गते ०८:३८ मा प्रकाशित


cabinet-pm-office

केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन पुनः लबिङ सुरु भएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरू र केही कर्मचारीले प्रस्तावित १५ बाट मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न दबाब बढाएका हुन्। मन्त्रालयको संख्या बढाउने लबिङमा प्राविधिक समूहतर्फका निजामती कर्मचारी बढी सक्रिय भएका छन्। मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके प्राविधिक समूहका कर्मचारीतर्फको सचिव हुनेको संख्या बढ्ने र चाँडो अवसर आउने भएकाले उनीहरूले मन्त्रालयको संख्या वृद्धिमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने अभियानमा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरू लागेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार उनीहरूले सचिव र मुख्यसचिवसँग सम्पर्क गरी मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन्। मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरू लबिङमा लागेको स्रोतले बतायो।

दुई दलका नेताहरूले निजामती कर्मचारीभित्रका प्राविधिक समूहका कर्मचारीको सहयोगमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न अभियान अघि बढाएका हुन्। काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत बढीमा १५ मन्त्रालय गठन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।

अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रका लागि प्राविधिक समूहतर्फ चारवटा मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ। जसमा जलस्रोत, कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार, वन, वातावरण तथा विज्ञान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन्। उनीहरूले सहरी विकास र कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय थप गर्न माग गरेका छन्। अहिलेको प्रस्तावमा सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्ने उल्लेख छ।

यस्तै, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मिलाएर कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय गठन गर्ने सिफारिस भएको छ। उनीहरूले कृषि विकास तथा सहकारी विकास मन्त्रालय एउटा र अर्को भूमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय राख्न दबाब दिएका हुन्। यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने लबिङ गरेका छन्।

You may also Like this

थप समाचार

प्रदेश प्रमुख भोलि तोकिने
प्रदेश प्रमुख भोलि तोकिने

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएका छन् । माघ २४ गते राष्ट्रि ...

मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्दा २८ अर्ब खर्च हुने
मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्दा २८ अर्ब खर्च हुने

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। १७ अर्ब लागत अनुमान गरेर सुरु भएको आयोजना समयमै ...

दाहाललाई उचाल्दै मधेसवादी दल !
दाहाललाई उचाल्दै मधेसवादी दल !

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई फुटाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मधेसवादी गठब ...

निर्वाचन आयोग, अख्तियार र महालेखा प्रमुखबीच गोप्य भेटघाट
निर्वाचन आयोग, अख्तियार र महालेखा प्रमुखबीच गोप्य भेटघाट

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टं ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...