आधा करोड नेपालीको विदेशमै बासः कहिले सकिएला ‘म्यानपावर युग’ ?

२०७४ फागुन १६ गते १२:२४ मा प्रकाशित


manpowor

१६ फागुन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको युग शुरु भएको अढाइ दशकमा ४९ लाख ९४ हजार अर्थात् आधा करोड युवाले पराया भूमिमा श्रम बेचिसकेका छन् । यो आँकडा सरकारी निकायकै हो । र, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा बिदेसिने दर अहिले पनि उत्तिकै छ ।

‘म्यानपावर’ शब्द सुन्नासाथ युवामा वितृष्णा पैदा हुन्छ । बेरोजगारी व्याप्त भएको अवस्थामा ‘म्यानपावर’का नाममा खुलेका अधिकांश संस्थाले धेरै युवालाई अनेक प्रलोभनमा पारेर ठगे, अलपत्र पारे र घरको न घाटको बनाए । हातमुख जोर्ने विकल्प नभएपछि जति समस्या परे पनि करिब अढाइ दशकयता कामको खोजीमा बिदेसिने युवाको संख्या ५० लाख पुग्दैछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आधा करोड युवा रोजगारीका लागि बाहिरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गर्दा मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको मार्गमा अगाडि बढेको छ । म्यानपावर कम्पनीलाई लाख-लाखको बिटो बुझाउँदै बिदेसिनुपर्ने र पराया भूमिमा अलपत्र पर्नुपर्ने युवाको बिडम्बना कायमै छ ।

म्यानपावर शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो, ‘जनशक्ति’ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले यो २५ वर्षमा आफूलाई यति हदसम्म बदनाम बनाए कि युवापुस्ता सकेसम्म यो शब्दसँगै नजोडिने प्रयत्न गर्छ ।

०५० सालयताको बेरोकटोक धन्दा

मुलुकभित्र अवसर नपाएपछि दलालले चलाएको म्यानपावरको दैलोमा नपुगी सुखै छैन, युवालाई । ठ्याक्कै ०५० सालदेखि शुरु भएको ‘म्यानपावर युग’ अहिले पनि भव्य नाफामा चलिरहेको छ ।

मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा नेपाली युवा काम खोज्दै पुगेका छन् । अझ, हजारौं युवा तिनै मुलुक पुग्ने चक्करमा भौंतारिइरहेका छन् ।

विगतमा भारततर्फ हुने चेलीबेटी बेचविखनभन्दा तगडा रुपमा मानव तस्करीको सञ्जाल मध्यपूर्वी एसियाबाट युरोपतिर फैलिँदो छ । र, राजनीतिक परिवर्तनका नाममा राज्य अस्थिरताको भुमरीमा फसेको लाभ उठाइरहेको छ, मानव तस्करहरूको जञ्जालले ।

म्यानपावर कम्पनीहरुको २५ वर्षे यो ताण्डव नृत्य अब पनि खत्तम हुँदैन त ? धेरै नेपाली युवाको मनमा यही प्रश्न पाइन्छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेकाहरु पनि सोधिरहेका छन्, ‘के स्वदेश फर्केर केही गर्न पाउने वातावरण अझै बन्दैन त ?’

नयाँ सरकारले के गर्ला ?

अराजक म्यानपावर कम्पनीको अढाइ दशकदेखिको रजगजलाई तोडन अब नयाँ सरकारले चासो देला कि नदेला ? युवाको चासो यसैमा छ । यो अवस्थामा म्यानपावरको चकचकी अन्त्य गर्ने एउटै अस्त्र छ, ‘देशभित्रै उद्यम गर्ने उचित वातावरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय हुँदै गर्दा धेरैमा देश आर्थिक समृद्धिको मार्गमा बढ्ने आशा थियो । त्यसपछि आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले भएका सरकारी उद्योग पनि बन्द भए र देश विदेशी सामानको व्यापार स्थलमा परिणत भयो । त्यसकै असरले रोजगारीका लागि भारत जाने बाटो मोडिएर ‘नयाँ मुग्लान’ बने, मलेसियासहित खाडी मुलुक ।

त्यसपछि शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले नै युवा शक्ति विदेश पलायनलाई बढावा दियो । युवा देशभित्र बस्न सक्ने अवस्था बन्दै गर्दा १२ वर्षअघि शान्ति प्रक्रियाको थालनी भयो ।

तर पनि, युवालाई बिदेसिनु नपर्ने गरी कुनै योजना आएनन् । निरन्तर बढ्दो युवा पलायनको दर चालु आर्थिक वर्षमा आएर ऋणात्मक भएको छ । पहिलो ६ महिनाको समीक्षामा करिब एक प्रतिशत कम युवा बिदेशिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित अब विदेशिने युवको संख्या घटे भनेर चिन्ता गर्नै नहुने बताउँछन् । अब पनि देशभित्रै युवालाई पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने राज्यले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘नेपाली कामदारलाई देशभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउन ढिलाइ भयो भने समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘देशभित्र औद्योगीकरण र उद्यमशीलताको विकास गर्दै युवाले यहीँ पसिना बगाउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ ।’

युवापुस्तामा जीवनोपयोगी सीपको विकास गर्ने र यहाँ लगानीको वातावरण तयार गर्दै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बिदेसिन चाहने युवालाई सस्तो श्रम गन्तव्यको विकल्प पनि दिनुपर्ने पण्डितको सुझाव छ ।

अहिले नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक विन्दुमा झरेको छ । अब यही अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर आएको छ, ओली नेतृत्वको सरकार । तर, घट्दै गरेको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स टाउको दुःखाइको विषय बन्न सक्छ, नयाँ सरकारलाई । तर, कामका लागि बिदेसिने युवाको संख्या बढाउने कि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने ? दुई विकल्प मात्र छन्, ओली सरकारसँग ।

विश्वभरमै रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी आत्मनिर्भर देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ, नेपाल । अब त्यो निर्भरतालाई विस्तारै कम गर्दै जाने चुनौती ओली सरकारलाई छ ।

रोजगारी खोज्दै २५ वर्षमा बिदेसिएका ५० लाख युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सलाई अहिलेसम्म कुनै उपलब्धीमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको पनि छैन । त्यसैले अब ओली सरकारले युवा र रोजगाारी नीति कस्तो बनाउला भन्ने प्रतीक्षाको विषय छ ।

देशभित्रै युवालाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरित गर्न ओली सरकार चुक्यो भने नेपालको समृद्धि सपना पछाडि धकेलिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘डच डिजिज सिन्ड्रोम’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले ऋणात्मक भएर तीर्न खर्ब ४० अर्बमा खुम्चिएको छ । र, आयात अनियन्त्रित दरमा उकालो लाग्दैछ ।

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले सम्बन्धित देशको उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक परिस्थितिले अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने संकेत गर्ने बताउँछन् । तर, यी तीनै पाटोमा नेपाल कमजोर देखिएकाले रेमिट्यान्स जति आए पनि अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज सिन्ड्रोम’मा पुगेको उनको विश्लेषण छ ।

देशभित्र पर्याप्त उत्पादन नगर्ने, उपभोगमा ठूलो खर्च गर्ने र अवसर नभएपछि अन्त्यमा देश छाडेर हिँड्ने अवस्था नेपालमा छ । अर्थतन्त्रको यस्तो रोगलाई अबको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ‘उपचार’ गर्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ ।

हुन त, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि धेरै नेपालीले राज्यमा आर्थिक परिवर्तन होला र देशभित्रै केही गरेर दुई छाक खाने वातावरण बन्ला भन्ने नसोचेका पनि होइनन् । तर, परिस्थिति त्यस विपरीत अगाडि बढ्यो ।

संघीयतासहितको संविधान निर्माण भएर देश अगाडि बढ्दै गर्दा पनि त्यस्तै आशा गरिएको छ । अब त्यो आशालाई निराशामा बदल्ने गरी काम हुन्छ कि सम्भावनाका नयाँ किरण देखिन्छन् भन्ने कुराले धेरै युवाको विस्फारित नजर वर्तमान सरकारमाथि टिकेको छ ।

राजनीतिक दलहरु अहिले पनि स्पष्ट रुपमा आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश गर्ने छाँटमा देखिएका छैनन् । सोही कारण उत्पन्न बेरोजगारीको भयावह परिस्थितिले तत्काल विदेशको विकल्प मिल्ने विश्वास देखिँदैन, युवामा ।

‘छाक टार्नकै लागि आधा करोड युवा वैधानिक रुपमा सरकारसँग स्वीकृति लिएरै विदेशी भूमिमा सस्तोमा श्रम बेच्नका लागि पुगे,’ विज्ञ पण्डित भन्छन्, ‘कति युवा अवैधानिक रुपमा गए भन्ने विषय त सरकारलाई पनि जानकारी छैन । बिदेसिएका कति फर्किए भन्ने पनि जानकारीमा छैन ।’

बिदेसिएका युवाले त्यहाँ खर्च गरेको श्रम नेपालकै विकासमा प्रयोग भएको थियोे भने मुलुकको समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पथ्र्यो भन्ने शोधको विषय पनि बन्न सक्छ ।

आफ्नो एजेन्डा आर्थिक समृद्धि भएको बताइरहेका छन्, दलहरुले । तर, मासिक १५ हजार रुपैयाँ कमाउन विदेश नै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने स्पष्ट योजना उनीहरुसँग देखिँदैन ।

विदेश जाने युवालाई रोक्ने गरी सरकारले कुनै नीति लिएको छैन । र, मासिक १५/२० हजार रुपैयाँ कमाइ हुने खाडी मुलुकको विकल्प पनि दिन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले अधिकांश युवा सस्तो श्रम बजार मानिने मलेसियासहित खाडी मुलुक भासिन बाध्य रहेको स्वीकार्छन् । आफ्नो श्रमको अवमूल्यन भएको थाहा हुँदा-हुँदै पनि ऋण गरेर विदेश पुगेका युवा ‘परिरिस्थतिको बन्दी’बनेर बसेका छन् ।

बिल १० हजारको, असुली लाख

पछिल्लो समय विदेश जाने क्रममा ठगिने युवाको संख्या बढ्दो रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको ठम्याइ छ । प|mी भिसा-प|mी टिकेटको सरकारी नीतिलाई व्यवसायीले खुल्लमखुला चुनौती दिएका छन् । र, युवालाई १० हजारको बिल थमाउँदै लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन् ।

विभागकै उच्च अधिकारीहरु म्यानपावरसँग लाखौं घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् । नियामक निकायमै अराजकता मौलाउँदै गर्दा विदेशमा अलपत्र पर्ने युवाको संख्या पनि उकालो लाग्दो छ ।

यस्ता समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दूरगामी सोच र दु्रत गतिको कार्यशैली आवश्यक रहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् ।

विदेश पुगेका युवाको कमाइ गतिलो नहुँदा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक भएको छ । रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जोखिम छ ।

युवाको विदेश पलायन कम हुनुलाई सकारात्मक सूचक मान्नुपर्नेमा उल्टै चिन्ताको विषयका रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने ‘उल्टो’ दिशामा छ, देश ।

रेमिट्यान्सले मुलुकको नौ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटाको प्रभावलाई थेगेको छ । देशभित्र नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना नहुँदा अधययन भिसामा कामकै लागि युरोप उड्नेहरुको संख्या ठूलो छ ।

अढाइ दशकसम्म चलेको ‘कुर्सीको लडाइँ’ले युवामा सरकारप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि शंका गर्ने ठाउँ धेरै हुँदा सरकारमा जो आए पनि अविश्वास गर्ने युवा प्रशस्तै छन् ।

अहिले विदेशबाट युवाले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सले करिब ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र थेगेको छ । त्यही पनि घट्दा देशको वित्तीय अवस्था असन्तुलनमा जाने निश्चित छ । र, त्यसको असरको गहिराइ यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

स्वदेशमा लगानी वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएसम्म अर्थतन्त्र यस्तै जोखिममा रहिरहने निश्चित छ । नयाँ सरकारको काँधमा ‘रेमिट्यान्स’ युग अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ ।

समाचार अनलाईन खवर डटकम बाट लिईएको हो । 

You may also Like this

थप समाचार

पूरै सेवाको भावना राखेर राजनीतिमा लाग्नुस्, झन्झट लाग्छ भने छोड्दिनुहोस्ः कांग्रेस नेता सिंह
पूरै सेवाको भावना राखेर राजनीतिमा लाग्नुस्, झन्झट लाग्छ भने छोड्दिनुहोस्ः कांग्रेस नेता सिंह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेता कार्यकर्ताहरुलाई निराश नहुन र पार्टीको सुधारमा लाग्न निर्देशन दिएका ...

राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ–नेपालले गर्यो काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घको पुनर्गठन, अध्यक्षमा विनय महत सर्वसम्मत
राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ–नेपालले गर्यो काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घको पुनर्गठन, अध्यक्षमा विनय महत सर्वसम्मत

राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ–नेपालले काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घको पुनर्गठन गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष् ...

माफ अन्तर विद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता पिस प्वाइन्टमा सम्पन्न (भिडियो)
माफ अन्तर विद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता पिस प्वाइन्टमा सम्पन्न (भिडियो)

काठमाडौँ । पिस प्वाइन्ट बोर्डिङ्ग स्कुलको आयोजनामा म्युचअल एकेडेमीक एक्टिभिटिज फोरम (माफ) अन्तर विद्यालय वादविवाद प्रतियोगित ...

ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् सिमरा ?
ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् सिमरा ?

काठमाडौं - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यही वैशाख ३० गते बारा जिल्लाको सिमरा जाने भएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

अशान्तिको प्रमुख कारण लैंगिक हिंसा हो

पुष्पा घिमिरे काठमाडौँ । ‘जहाँ नारीहरु पुजिन्छ, त्यहा ईस्वरको बास हुन्छ’ भन्ने चाडक्यको नीति पढ्दा–पढ्दै निदाएक ...


नारी भएकै कारण हेपिनु पर्ने कहिलेसम्म ?

पुष्पा घिमिरे खै कहाँबाट सुरु गरौ । म सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने नारी हुँ । यहीबाट सुरु गरे, साथीहरुले तैले लेख्न सक्छेस् ?, तसँंग ...