जिल्ला शिक्षाका सबै काम अब स्थानीय तहमा

२०७४ पुस ५ गते १८:५५ मा प्रकाशित


संविधानतः स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएअनुसार शिक्षा विभागले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिम्मेवारी सारेको छ । स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणमा यसलाई कोशेढुङ्गा ठानिएको छ ।


यसै वर्षदेखि शिक्षक कर्मचारीको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकलगायतको बजेट स्थानीय तहमा पठाउन शुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालयले हाल शिक्षाका कर्मचारीसमेत काजमा खटाउन थालेको छ । भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेशसभा गठन हुनलागेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रदेशमा खटिने शिक्षाका कर्मचारीहरुको विवरण तयारसमेत गरिसकेको छ । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरेपछि झन् यस प्रक्रियाले तीब्रता पाएको देखिन्छ ।

ऐनमा स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकारलाई व्यवस्थित र प्रष्ट पारिएको छ । साथै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नुका साथै शिक्षाको स्थानीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै शिक्षा नियमावलीको खाका सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएको छ । सोही खाकामा आवश्यक परिमार्जन गरी स्थानीय तहले भटाभट स्थानीय शिक्षा ऐन÷नियमावली जारी गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम चैत २८ गतेभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले पनि देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू छिट्टै खारेज हुनेछन् । हालै स्थानीय निकायले गर्ने २३ वटा अधिकारबाहेक अन्य काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै हुने ठानिएको थियो । तर, ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायतका स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएका कार्यालय विघटन हुने आशय उल्लेख भएको छ ।

ऐनको दफा १०४ मा नेपालको संविधान र विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र आफूमातहत्का निकायहरूको संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्य जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व तथा बजेट ‘सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । जारी ऐन २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको थियो ।


हाल, शिक्षकको सरुवा–बढुवा, भौतिक निर्माणको विवरण संकलन, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, अवकाश प्राप्त शिक्षकको अभिलेख तयारी गरी पेन्सनका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षकको पुरानो अभिलेख राख्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्याङ्क संकलन, प्रत्येक वर्ष फ्ल्यास रिपोर्ट तयार पार्र्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडिपि) कार्यान्वयनलगायतका काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै गर्दै आएको हो ।


अबको बाँकी काम भनेको हालसम्मको पुराना अभिलेख कहाँञ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने रहेको देखिन्छ । जे होस्, आगामी चैत २८ गतेदेखि ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने प्रायः निश्चित छ । यसका कामहरु स्थानीय तहमा जाने विषय लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेशसभाका लागि कर्मचारी विवरण तयार
शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश तहमा पठाउने कर्मचारीहरुको विवरण तयार पारेको छ । केही दिनमै सो विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । गत आइतबार एउटा सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले दुई दिनभित्र प्रदेश तहमा जान चाहने कर्मचारीहरुलाई निवेदन दिन भनेको थियो । तर, अपेक्षा अनुसार निवेदन नआएपछि मन्त्रालय आफैंले विवरण तयार पारेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सोमबारसम्म विवरण सामान्यमा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटन पटनका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रदेश मन्त्रालयको अन्तरिक संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउन ३ दिनभित्र कर्मचारको विवरण उपलब्ध गराउनू भनेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोही अनुसार सूचना जारी गरेको थियोे । शिक्षा मन्त्रालयले कुनैपनि कर्मचारीले प्रदेशमा जानका लागि निवेदन नदिएमा पनि मागबमोजिमको कर्मचारी विवरण सामान्य मन्त्रालयमा पठाइने पहिल्यै स्पष्ट पारेको थियो । सोही अनुसार निवेदन नपरेपनि आफैंले विवरण तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।


मन्त्रालयले प्रदेश सचिवका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ३, सहसचिवका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ७, उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका ४२ र शाखा अधिकृतका राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका ८४ कर्मचारीको विवरण तयार पारेको हो । मन्त्रालयले इच्छुक कर्मचारीहरुको निवेदन माग गरेको भएपनि निकै न्यून संख्यामा मात्रै निवेदन परेको जनाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा कम निवेदन प्रदेश नम्बर २ मा जानका लागि परेका छन् । ४२ उपसचिवका लागि निवेदन माग गरिएपनि ३५ जना इच्छुकको मात्रै आवेदन परेको छ । विद्यालय निरीक्षक ८४ जना आवश्यक पर्नेमा ८४ जनाकै आवेदन परेको छ । अधिकांश विद्यालय निरीक्षकहरुले प्रदेश नम्बर १, ३, ६ र ७ मा जान चाहेको निवेदन दिएका छन् भने उपसचिवहरु प्रदेश नम्बर १ र ४ मा जानका लागि बढी आवेदन गरेका मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालय केन्दीय नीतिसँगसँगै
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको संघीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय नीति अनुसार नै अघि बढ्ने जनाएको छ । ‘हामी सरकारको नीति र निर्देशनहरु अनुसार काम र जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका छौं, अब प्रदेशस्तरको नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै त्यसै अनुसार अगाडि बढ््छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्म्सालले भन्नुभयो, ‘प्रदेश संरचना नबनेसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको माइन्युट, शिक्षक सेवा आयोग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यालयहरुको हालसम्मको काम–कार्बाहीको विवरण कहाँ हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ डा. लम्सालले मन्त्रालय एक्लैले के तयारी ग¥यो भन्दापनि सरकारको हरेक तयारीमा आफूहरु सँगसँगै रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

यसरी दिइँदैछ जिशिकाको काम स्थानीय तहमा
शिक्षा विभागले हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुले गर्दै आएका कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाएको छ । विभागले गत मंगलबार मातहत्का निकायलाई पत्रचार गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा ऐनमा भएको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा दिन निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ को उपदफा २ को खण्ड ज बमोजिम महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी १५ बुँदा २३ काम ऐनको दफा १२० समेत विचार गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । अब ऐन अनुसार नै जिशिकाले गर्दै आएका काम स्थानीय तहले गर्ने र जिशिकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने विभागका निर्देशक केशव दाहालले बताउनुभयो । यस वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पठाइएको भएपनि अर्को वर्ष जिशिका नै नरहन सक्ने दाहालले बताउनुभयो । ‘हामी स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तन्तरण गर्न आतुर छौं,’ निर्देशक दाहालले भन्नुभयो, ‘केन्द्रले निर्णय गर्नसाथ जिशिका रहँदैनन् ।’


अधिकार हस्तान्तरणमा विभाग अगाडि
शिक्षा विभाग स्थानीय तहका अधिकार विनियोजनका सन्दर्भमा अगाडि देखिएको छ । विभागले गएको बजेटमै शिक्षक, कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता, सिकाइ केन्द्रका परिचालकका तलब सुविधा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकलगायतको बजेट स्थानीय तहमै पठाइसकेको छ । त्यस्तै, विभागले भर्खरै ऐन अनुसार पहिले जिल्लास्तरमा हुने गरेको कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने कामसमेत गरिसकेको छ । हाल ४०२ स्थानीय तहमा सुब्बा र अधिकृतस्तरका कर्मचारी पठाइसकेको विभागले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अधिकार कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अभिमुखीकरणसमेत दिइसकेको छ ।

नगर र गाउँपालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहभागी हुने सो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १६ जिल्लामा सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ । भर्खरै भक्तपुरमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने छिट्टै कास्कीमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने विभागको तयारी रहेको विभागका निर्देशक केशव दाहालले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष बजेट नीति तथा कार्यक्रम, कर्मचारी र ऐनले तोकेका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पठाइसकेको र आगामी दिनमा केन्द्रको नीति अनुसार नै अधिकार विनियोजन गर्दै जाने दाहालले जानकारी दिनुभयो । विभागले यो वर्ष बजेट पठाउँदा अपुग भएका स्थानीय तहमा थप पठाउने तयारीसमेत भएको निर्देशक दाहालले बताउनुभयो ।

आफू अनुकूल शिक्षा नीति बनाउँदैछन् स्थानीय तह
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरु शिक्षा विकासका लागि स्वतन्त्र रहेका जनाएको छ । कस्तो शिक्षा नीति बनाउने ? शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने विषय स्थानीय तहको निजी विषय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले मन्त्रालयले सञ्चालन कानून र कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा पठाएको र बाँकी काम तह आफैले गर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘७५३ स्थानीय तह आफैंमा पूर्ण सरकार भएकाले उनीहरु आफ्नै तरिकाले स्थानीय शिक्षा कानून बनाउँदै जान्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै काम गरिदिने होइन ।’ अझै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको भन्दै तामाङले कुन तहले के ग¥यो भन्ने रिर्पोटिङ गर्ने अवस्था नरहेकाले मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।


हरेक वडामा शिक्षा समिति
स्थानीय तहहरुले आफ्नै तरिकाले शिक्षा सम्बन्धमा सुधार शुरु गर्न थालेका छन् । पश्चिम रुकुमको आठवीसकोट नगरपालिकाको पहिलो बैठकले हरेक वडामा वडा शिक्षा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका मेयर गोरखबहादुर केसीले नगर बैठकले नगरभित्र पाठ्यपुस्तक छनौट र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि नगर पाठ्यक्रम निर्धारण समिति निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले सशर्त बजेट बाहेर अनुदानका अन्य बजेटबाट ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको र समग्रग नगर बजेटमा २५ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याइएको समेत केसीले जानकारी दिनुभयो ।

‘नगरभित्र रहेका सबै १४ माविमा अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा जुटिसकेको र त्यसका लागि सहायक प्रअको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाइएको छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘आधारभूत तहमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम र माध्यमिक तहमा अनिवार्य प्राविधिक विषय लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ माध्यमिक तहमा शिक्षक नियमितता बढाउन डिजिटल हाजिरी र विद्यार्थी नियमित गराउन सिसिटिभि क्यामेरा व्यवस्थापनका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मेयर केसीले जानकारी दिनुभयो । दर्ता नभएर सञ्चालित, मापदण्ड नपुगेका, भौतिक पूर्वाधार राम्रा नभएका निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने तयारीसमेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


जिशिकाद्वारा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका शिक्षाका अधिकारहरु

१. प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन,
२. सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन,
३. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन,
४. मातृभाषामा शिक्षा दिने विदालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन,
५. गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन
६. गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन,
७. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन,
८. विद्यालयको नामाकरण
९. सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन
१०. विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य–सामग्रीको वितरण,
११. सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान,
१२. विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन,
१३. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
१४. आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन,
१५. विद्यार्थीे सिकाइ उपलब्धिको परिक्षण र व्यवस्थापन,
१६. निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
१७. ट्युसन तथा कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथानियमन,
१८. स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्दन र स्तरीकरण,
१९. स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
२०. माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन,
२१. सामुदायिक विद्यालयमा दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन,
२२. शिक्षण सिकाई, शिक्षक कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास,
२३. अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन ।

You may also Like this

थप समाचार

हेर्नुहोस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जित्न सफल विश्वका उत्कृष्ट १५ तस्विरहरु
हेर्नुहोस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जित्न सफल विश्वका उत्कृष्ट १५ तस्विरहरु

वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड फोटो पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा प्रतिष्ठित अवार्ड हो। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले जित्न नसकेको यो अ ...

यस्तो रह्यो ज्ञान चक्षुको ‘स्कुल मेला’ (भिडियो)
यस्तो रह्यो ज्ञान चक्षुको ‘स्कुल मेला’ (भिडियो)

काठमाडौँ । बासबारी, भेटघाट चोकमा रहेको ज्ञान चक्षु इंग्लिस हाई स्कुलले यहि चैत्र २४ गते शनिबार ‘स्कुल मेला’ सम्प ...

ह्याप्पी किड्सको छैटौ अभिभावक दिवस तथा दिक्षान्त समारोह सम्पन्न (भिडियो)
ह्याप्पी किड्सको छैटौ अभिभावक दिवस तथा दिक्षान्त समारोह सम्पन्न (भिडियो)

काठमाडौँ । मण्डिखाटारफाट, एकताबस्तिमा रहेको ह्याप्पी किड्स मण्टेश्वरी होमले छैटौ अभिभावक दिवस तथा दिक्षान्त समारोह यहि चैत्र ...

शान्ति पाठशालाको अभिभावक दिवस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न (भिडियो)
शान्ति पाठशालाको अभिभावक दिवस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न (भिडियो)

काठमाडौँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका गागलफेदिमा रहेको शान्ति पाठशालाले यहि चैत्र २४ गते शनिबार अभिभावक दिवस तथा विविध सांस् ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...