बुढीगण्डकीबाट बिजुली निकाल्ने हो कि होइन सरकार : गगन थापा

२०७३ जेष्ठ २० गते ११:२२ मा प्रकाशित


जेठ २० - काठमाडौं ।  बुढीगण्डकीबाट बिजुली निकाल्ने हो कि होइन सरकारले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिन आवश्यक छ। बिजुली निकाल्ने नै हो भने प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यस विषयमा सबैभन्दा पहिले जानकारी गराउनुपर्छ। सरकारले बुढीगण्डकीको पानीबाट यति मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्दैछौं र यो ‘मोडालिटि’मा काम हुँदैछ भने सत्य तथ्य सूचना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई दिनुपर्छ। जनतालाई अन्योलमा राख्न मिल्दैन।

बिना मोडल, बिना ढाँचा हामी बुढीगण्डकीको पानीबाट बिजुली निकाल्दै देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्छौं भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। मोडालिटि र ढाँचा छनोट भएपछि मात्र स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। १२ सय मेगावाट क्षमताको विजुली उत्पादन गर्ने भन्ने तर काममा बेवास्ता गर्ने सरकारी रबैया खेदजनक छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने नै हो भने विभिन्न समिति र सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावलाई पनि मध्यनजर राख्दै काम अघि बढाउनुपर्छ।
तर यहाँ आएका सुझाव, प्रतिवेदन र मोडालिटिलाई पनि बेवास्ता गर्ने तर सरकार आफूले पनि निर्णय गर्ने हिसावले काम नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोछ। काम नगर्ने तर जनतालाई भम्र छरेर हामी बुढीगण्डकीबाट बिजुली निकालेर देशलाई अँध्यारोबाट मुक्त गर्छौं भन्दै सरकारले आश्वासनमात्रै देखाउने काम गरेको छ,यस्तो शैली अन्त्य हुन आवश्यक छ।

यो सँगसँगै सरकारले विभिन्न समयममा विभिन्न परामर्शदाताहरूले गरेको सर्वेक्षणलाई पनि अध्ययन गरेर कति मेगावाट क्षमताको बिजुली निकाल्ने हो टुंगो लगाउनुपर्छ। परामर्शदाताहरूले सल्लाह दिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको नै निर्माण गर्ने हो कि ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने हो, त्यसको पनि निक्र्यौल गर्न जरुरी छ। कति मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागेपछि मात्रै कसरी बनाउने भन्ने मोडालिटिको छलफल र तयारी शुरु हुन्छ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि लाग्ने रकम २ खर्ब ५० अर्ब भनिएको छ। यति ठूलो रकम लाग्ने आयोजना व्यवस्थापन सजिलो हुनेछैन। हामीकहाँ यत्रो योजना बनाएको अनुभव छैन।

यत्रो ठूलो आयोजना बन्दै गर्दा हजारौं संख्यामा पुस्तौं पुस्तादेखि बस्दै स्थनीयबासी बिस्थापित हुन्छन। उनीहरुलाई कहाँ सार्नेरु कसरी सार्नेरु क्षतिपूर्ति कति र कसरी दिनेरु यी यावत बिषयको टुंगो नलागी हचुवाको भरमा, गफगाफको शैलीमा १२ सय मेगावट क्षमताको बिजुली निकाल्छु भन्ने तर तयारीमा सिन्को नभाच्ने हो भने यो आयोजना बन्दैन।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण देशले ठूलै आर्थिक तथा मानवीय क्षति भोग्नपर्यो। मुलुकमा प्राकृतिक बिपत्तिको पीडा थपिंदै गर्दा बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन भने थप अवसर प्राप्त भयो। यो भन्दैगर्दा मैले भुकम्पको अवशर छोपिहाल्नु पर्छ भनेको हैन। यसक्षेत्रका जनताले पनि आफ्नो परिवार गुमाएका छन्। उनीहरूको पनि भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। यसको सरकारले मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई राहत दिनैपर्छ।
आयोजनाले प्रभावित हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई राहत तथा मुआब्जा सँगसँगै दिँदा उनीहरूलाई पनि अन्य ठाउँमा नयाँ बस्ती बसाल्न सहज हुने थियो। सरकारलाई दुईवटा काम एकै समयमा गर्न सहज हुनसक्थो। तर त्यो अवसरको सदुपयोग हुन सकेन।

सरकारले अहिले जनताको चित्त बुझाउने गरी र काम हुन्छ भनी बजेट विनियोज समेत गर्न सकेको छैन। साथै सरकारले स्रोत जुटाउन भनी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ,त्यसबाट पनि स्रोत जुटाउन सहज हुँदैन।

सरकारले ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र पेट्रोलियम पदार्थबाट करिब ७ अर्ब रकम समेत जुटाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले भनेजस्तै पेट्रोलियम करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ उठनेमा म ढुक्क छैन। सामान्य रुपमा मैले हिसाब गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको करबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्न सक्छ। यही अनुरुप काम गर्दै जाने हो भने आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न पनि २५ वर्ष भन्दा बढी लाग्न सक्छ। सरकारको काम गराइलाई हेर्ने हो भने आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।

यो तत्कालिन भन्दापनि दीर्घकालीन सोचको बिषय हो। सरकारले अघिल्लो वर्ष नै आयोजनालाई आवश्यक जग्गाको छनौट गर्दै अधिग्रहण गर्ने र जनतालाई मुआब्जा वितरण गर्ने भनी विनियोजन गरेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँसमेत काम हुन नसक्दा फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले आयोजनाको काम गर्ने हो भने भने मुआब्जा वितरणकै लागि ५० देखि ६० अर्ब रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

मैले भनेजस्तो गरी ५० अर्ब भन्दा बढी रकम एकै वर्षमा नलाग्न पनि सक्छ। यसको लागि अन्य विकल्प पनि खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ।
अहिले भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पनि आयोजना बन्ने हो कि नबन्ने हो त्यसको उत्तर खोजिरहेका छन्। उनीहरू पनि आयोजना बन्दा नै खुसी हुन्छन्। जनतामा अहिले जनचेतना जागेको बेला छ अहिले। उनीहरू आफ्ने वर्षौंदेखि बसिआएको थातथलो समेत छोड्न तयार भएको बेला सरकारले काम द्रूत रुपमा बढाउन पर्नेमा ऊ प्रपोगाण्डामा भुलेको छ।

स्थानीय जनताको सहयोग र सहभागिताबिना त झन् यो आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था रहँदैन। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै जनतालाई एकैपटक विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सधैं जनता सकारात्मक नरहन पनि सक्छन्। विस्तारै जनता विरोधमा आउन पनि सक्छन्। फेरि यति ठूलो आयोजनाको काम गर्दा जनताको सहयोग र सहभागिता पनि आवश्यक रहन्छ।

सरकारले विचार पुर्याएर उनीहरूलाई चित बुझाउँदै काम अगाडि बढाउने अवसर मिलेको छ। यो अवसर गुम्यो भने यो आयोजना बनाउन गार्हो हुन्छ।
अरु क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्रका भुकम्प पिडित जनता पनि भूकम्पपछिको वर्ष दिन भइसक्दा पनि टहरामा दिन कटाइरहेका छन्। अहिले घर बनाउँ भने फेरि सरकारले तुरुन्तै हामीलाई यो ठाउँ छोड्न लगाउँछ कि भन्दै उनीहरु अस्थायी बास बसिरहेका छन्। त्यसैले पनि सरकारले जनताको बाँच्न र बस्न पाउने अधिकार रक्षाको लागि तत्काल आयोजनाको काम हुने कि नहुने उत्तर दिनैपर्छ। जनतालाई अन्योलमा राखिराख्नु गैरजिम्मेवारी हुन्छ।

सरकारले पाएको यो अवसर सदुपयोग गर्दै काम अगाडि बढाउने र काम र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। म आफैंले पनि सरकारलाई आफ्नै लगानीमा यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पैसाको अभाव नहुने गरी स्रोत व्यवस्थापनको मोडालिटि पनि पेश गरेको थिएँ। मैले यसमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरू जस्तैः नेपाल टेलिकम, लगानी बोर्ड, सञ्चय कोष, सेयर र सरकारको लगानीबाट रकम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थिएँ। तर सरकारले आएका सुझावहरूको अध्ययन गर्दै नगरी आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाको काम अगाडि बढनेमा म ढुक्क हुन सकेको छैन। न त सो क्षेत्रका जनताले नै पत्याएका छन्। साभार : सेतोपाटी

You may also Like this

थप समाचार

पिक प्वाइन्टको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न (भिडियो)
पिक प्वाइन्टको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न (भिडियो)

काठमाडौँ । चुनिखेलमा रहेको पिक प्वाइन्ट एकेडेमीले आफ्नो १२औँ खेलकुद सप्ताह सम्पन्न गरेको छ । पुस २४ गतेबाट सुरु भएको उक्त खे ...

पायोनियरले गर्यो कोरियन स्वयंसेवकहरुलाई बिदाई
पायोनियरले गर्यो कोरियन स्वयंसेवकहरुलाई बिदाई

काठमाडौँ । कपनमा रहेको पायोनियर पब्लिक स्कुलले दक्षिण कोरियाको गांरुङ्जु युनिभर्सिटिबाट आएका स्वयंसेवकहरुको पुस २८ गते विशेष ...

शारदाको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न
शारदाको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौँ । कपनमा रहेको शारदा एकेडेमीको खेलकुद सप्ताह सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष आयोजना गरिने खेलकुद सप्ताह यस वर्ष पनि पुस २ ...

नेसनल प्याब्सन काठमाडौँको प्रथम जिल्लाव्यापी खेलकुद सप्ताह सम्पन्न
नेसनल प्याब्सन काठमाडौँको प्रथम जिल्लाव्यापी खेलकुद सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसियशन नेपाल (एनप्याब्सन) काठमाडौँले आयोजना गरेको प्रथम काठमाडौँ जिल्लाव्याप ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता

(१) पृष्ठभूमी       मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...


नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...