काठमाडौं बैठकका दृश्यहरू क्षणभरमै दिल्ली पुग्दा रहेछन् : दीपकुमार उपाध्याय

२०७३ जेष्ठ ४ गते १६:४४ मा प्रकाशित


अध्यात्ममा झुकाउ र सकारात्मक सोच दीपकुमार उपाध्यायका चिनारी हुन् । चार वर्षका लागि नियुक्त राजदूत पद एकै वर्षपछि (र, त्यो पनि एक्कासि) छोडेर फर्कनुपर्दा पनि उपाध्यायले आफ्नो सोच छोडेको भेटिएन । सोमवार साँझ लोकान्तर टिमसितको ७० मिनेटको ऐकान्तिक संवाद (एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू) मा उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलता र विगत वर्षमा आफूले सामना गरेका चुनौतीको विस्तृत चर्चा गर्नुभयो ।

नेपालको सरकार हाँकेर बसेकाहरूको अपरिपक्व कार्यशैलीको बेला–बेलामा खुलेर आलोचना गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति भने उहाँले कटु वचन प्रयोग गर्न चाहनु भएन । प्रस्तुत छ उपाध्यायसँग गरेको विशेष अन्तर्वार्ताको सार–संक्षेप :  

तपाईंलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको खबर सुन्नासाथ कस्तो लाग्यो ?

म मानसिक रूपमा पहिलेदेखि नै तयार थिएँ । राजनीतिक नियुक्तिको मान्छे, सरकार परिवर्तन पछि कुनैबेला आफ्नो बहिर्गमन हुनसक्छ भनेर सोचिराखेको थिएँ । तैपनि देशको असहज परिस्थितिमा केही गर्न कोशिस गरिरहेको थिएँ ।

मलाई फिर्ता वोलाउने निर्णय सुन्ने बित्तिकै मलाई नेपालमा केही मिसअन्डस्ट्यान्डिंग (असमझदारी) रहेको महसूुस भयो । हामी संयोगले विभिन्न पदीय दायित्वमा हुन्छौँ, म राजदूत थिएँ । सरकारले मलाई मन्त्री सरहको हैसियतमा भारत पठाएपछि म काम गर्दै थिएँ ।

आखिर यी त क्षणिक कुरा हुन् । हामी पछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने नै हो । अकस्मात् र हठात् राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने कुराले मित्रता र सहिष्णुतामा कमी भयो कि जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष भएको भए त दुःख हुन्नथ्यो तर टाढाबाट खबर आयो अनि मैले पनि सूचना लेखेर पठाएँ ।

तपाईंलाइ पहिलो सूचना कसले दियो ?

त्यो राजनीतिक तहको सूचना थिएन, प्रशासनिक तहको थियो । यो कुरा अहिले यति नै राखौँ  ।

त्यो सुन्दा तपाईंलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन ?

आफ्नो बारेमा त पटक्कै भएन तर राष्ट्रपतिको भ्रमण चाहिँ हाम्रो आफ्नोतर्फको पहलमा करिब करिब सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा रोक्नुहुँदैन भन्ने मेरो अन्तिमसम्म मान्यता थियो । तर राजदूत भनेको त सल्लाह दिने न हो, निर्णय गर्ने त सरकारले हो । भ्रमण स्थगित गर्ने भन्ने सूचना ढिलो गरेर आउँदा त्यसमा दुःख लाग्यो ।

राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित हुनु हुँदैनथ्यो । उता भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयले रात्रिभोजका लागि निमन्त्रणा बाँडिसकेको थियो । हाम्रो तर्फबाट भएको यो कूटनीतिक भ्रमणलाई हामीले नै स्थगित गर्नु गलत थियो । कारण त देखाइयो तर जुन कारण देखाइयो त्यसका त्यति गहकिला आधार छैनन् । स्थगित नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।

तपाईं फिर्ता नआए हटाउछौँ भन्ने जस्तो कुरा सरकारले गरेको थियो भन्ने सुनियो, बर्खास्तीसम्मको चेतावनि थियो नि होइन ?

त्यसको अर्थ त्यस्तै लाग्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि तपाईंलाई फिर्ता वोलाइंदैछ भन्ने अनौपचारिक कुनै सूचना थियो ?

थिएन, मन्त्रिपरिषद्मै पनि मेरा साथी छन् । मेरो फिर्तीको प्रसंग चल्नासाथ प्रधानमन्त्री प्रणालीमा हामीले भनेका कुरा सुनिएनन्, कुनै औपचारिक छलफल नै भएन, तपाईंको पटक्कै दोष छैन भनेर उहाँहरूले त्यहींबीचमा मलाई भन्नुभयो । जुन कुरो निर्णयमा लेखिएको छ त्यही सार्वजनिक हुने त हो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि लिएर एमालेकै वरिष्ठ नेताहरूले त्यस्तै कुरा गर्नुभएको छ, यो प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो भनेर ।

तपाईलाई फिर्ता वोलाउने निर्णय हुनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा भएको थियो ?

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको विषयमा त धेरैपटक कुरा भयो । के छ, कस्तो छ भन्दा मैले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट कुरा राखिदिएँ । भारतको उज्जयनमा आँधीबेहरीको कुरा छैन, हजारांै भिआइपीको भ्रमण भइराखेको छ । अन्य कुरामा पनि उनीहरूबाट राम्रै तयारी भएको छ भनेको थिएँ । 

तपाईंमाथि सरकार ढाल्न खोजेको, असहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ नि, त्यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मलाई आएको चिठीमा त्यस्तो केही लेखिएको छैन । आरोप भन्ने कुरा न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएको वुझिन्छ, न परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा । मैले नेपालका मिडिया दिल्लीमा ‘फलो’ गरेकै हुन्छु । मैले स्वदेश फर्किने क्रममा पनि पत्रकारहरुसँग भनेँ, कसैसँग ममाथि लगाइएको आरोपबारेको प्रमाण छ भने म आफ्नो सार्वजनिक जीवनबाटै संन्यास लिन सक्छु ।

प्रमाणित गर्नुपर्यो नि, झुठो आरोप लगाउन भएन । यो आरोपमा कुनै सत्य, तथ्य र तुक छैन ।  दोस्रो, कूटनीतिक मर्यादामा गएको मान्छे हुँ म । मैले भारतको विदेश मन्त्रालय र यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सदासर्वदा खबर गरेर हिँडेको छु । समन्वय नगरेको भन्ने झुठो आरोप हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा परराष्ट्रकै उपस्थितिमा ३० अप्रिल र मे १ मा बिदा भएपनि, राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारण बिदामा बस्न पनि नमिल्ने, दुई दिन मुम्बईमा कार्यक्रम थियो, दुई दिन पटनामा आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी कार्यक्रम थियो । त्यो सिध्याएर रक्सौल नाकामा धेरै समस्या भयो भनेर आएपछि बाटो पनि हेर्दै मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्मको बाटो पनि हेर्दै आएँ ।

साह्रै दयनीय अवस्थामा रहेछ त्यो बाटो । रक्सौलमा र हाम्रो वीरगञ्जमा भएका समस्यालाई छलफल गरेर हतार–हतारमा साँझको फ्लाइटमा म काठमाडौं आएँ । भोलिपल्टबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयमा गहन छलफल गरेँ सचिवजीको उपस्थितिमा । त्यसपछि गएर पर्यटन मन्त्रालयमा बौद्ध सम्मेलनको बारेमा छलफल भयो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको विषयमा आपूर्तिमन्त्रीसँग छलफल भयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको बारेका छलफल भयो । प्रधनमन्त्रीसँग भेट भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नतामा भएको छलफललाई कसैले षड्यन्त्र देख्छ भने दिउँसो घाम लागेको समयमा झरझर पानी परेको भन्छ भने अब के गर्ने ?

सरकार ढाल्न पनि षडयन्त्र गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

आ–आफ्नो सोचको कुरा हुन्छ, तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईंको मनको कुरा भयो । यसमा म वादविवादमा जान चाहिनँ । अझै पनि म कूटनीतिक पदबाट भर्खरै निवृत्त भएको व्यक्तिले आफ्नो मर्यादा उल्लंघन गर्न पटक्कै चाहेको छैन । आरोपको सत्यता छ भने आउनुस् अगाडि भनेको छु । छैन भने तपाईंले आत्मालोचना गर्नुस् भनेको छु ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली तपाईंसँग व्यक्तिगत रूपमा पूर्वाग्रही हुनु भएको जस्तो लाग्छ ?

त्यो पनि भन्दिनँ म । नेपाली कांग्रेसमा अन्तर्दलीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म हुँ । सबै मेरा मित्र हुन् । विभिन्न कालखण्डमा सबैसँग मेरो मित्रता छ ।

कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता गर्दा कतै तपाईंमाथि षड्यन्त्र भयो भन्ने लाग्छ ?

म कुनै कर्मचारी होइन । यस विषयमा म मानसिक रूपले तयार थिएँ । देशको समस्या समाधान भएपछि मात्र बिदा लिने सोचाइमा थिएँ । यो बीचमा म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गइनँ । जाँदा राजनीतिक कुरा होला, विवाद होला भनेर ।

तपाईंले आफ्नो दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेकै थिएँ भन्नुहुन्छ, तर किन फिर्ता वोलाइयो त?

मेरो तर्फबाट केही ऊँचनीच छैन । तर केही त अवश्य भएको छ । नेपाली मिडियामा आएका कुरालाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि कुरा आयो । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अलिकति आधिकारिकता खोज्नुपर्छ । कसैले फोन गरेकै भरमा व्यक्तिमाथि आक्षेप लाग्ने कुरा गम्भीर छ नि । राष्ट्रलाई नै घात गर्न खोजेको, राष्ट्रविप्लव गर्न खोजेको भन्ने जस्तो कुरा आए ।

सरकार र सत्ता भनेको स्वचालित चिज होइन नि, बटन थिचेर तल माथि हुने । आफ्नो छाँयाबाट सरकार आफैँ डराएको स्थिति कसरी आयो ? त्यसैले मेरोतर्फबाट त केही छैन, तपाईंहरूले उहाँबाट सोधेर प्रस्ट गर्नुपर्ने कुरा हो । मेरो गल्ती छ भने भनिदिनुप-यो, छैन भने उहाँहरूले माफी माग्नु प¥यो, गल्ती मान्नुप-यो । यसमा अरू कुरा छैन । हामी मुद्दा गर्न जाने व्यक्ति त होइनौँ  नि ।

ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि तपाई स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजदूत पद छोड्ने मनसाय प्रकट गरेको सुनिएको थियो, सही हो ?

पटक–पटक कुरा भएको थियो । मैले भनेको थिएँ, तपाईंको पार्टीलाई अप्ठ्यारो छ भने मलाई भने हुन्छ भनेर । यसमा यति मात्र हो कि मैले त्यो सूचना पाएपछि तुरुन्त एउटा ‘मेसेज’ पठाएँ । राष्ट्रपतिको भ्रमणको स्थगन, आपूर्तिको अवस्था र केही अत्यन्त जरुरी राजनीतिक विषयमा परामर्श गर्न म तुरुन्तै आउन चाहन्छु भनेको थिएँ । त्यो चाहिँ ग्राह्य भएन र अर्कै निर्णय गर्नुभयो । त्यो त उहाँहरूको विशेषाधिकारको कुरा भयो । 

जुन किसिमको बाहिर राजनीतिकवृत्तवाट आरोप लाग्यो, ती गम्भीर आरोपलाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?

राजनीतिको सामान्य कुरा हो नि, त्यही समयमा भारतको उत्तराखण्डमा एउटा घटना भयो । भारतीय मिडियाले मलाई पनि सोधे यस विषयमा । मैले उत्तराखण्डको उदाहरण दिएँ । उत्तराखण्डमा नौजना एमएलए (विधायक) विद्रोही भए कांग्रेसबाट । पछि अदालतमा मुद्दा चल्योे, भाग्न नपाउने निर्णय गरिदियो ।

त्यहाँ फ्लोर टेष्ट हुने कुरा आयो । त्यहाँ कांग्रेस र बिजेपीको तीव्र प्रतिस्पर्धा ….। लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि त्यही हो र त्रुटि पनि त्यही हो । आखिर अन्त्यमा गएर सब बहुमतको खेल हो । तीन चारजना सांसद अर्कोतिर लागेपनि सरकार फेरिने कुरा भयो । यस्तो कुरामा पनि अर्कोलाई आरोप लगाइयो भने त्यो जत्तिको अपरिपक्वता के होला ?

नेपालको पनि त्यही हो । यो हंग पार्लियामेन्ट (कसैको वहुमत नभएको संसद) हो । जुनसुकै बेला जुनसुकै पार्टी विपक्षमा बस्न सक्छ । बहुमत जुटाउने त आफ्नो कला हो नि । आफैँलाई विश्वास नगरेर, म यति बलियो हुन सक्छु भन्ने त कल्पना बाहिरको कुरा हो नि ।

तपाईंमाथि लगाइएका आरोप गलत हुन् भने तपाईलाई फिर्ता मात्र गरेर त पुग्दैन होला, कारवाही नै गर्नुपर्ला, फेरि तपाईंमाथि सरकारलाई थाहै नदिई नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रतिर घुम्न गएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यी सबै काल्पनिक कुरा हुन् । झण्डै एक डेढ महिना पहिलेको कुरा हो । नेपालको मध्यपश्चिममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा शुक्लाफाँटा निकुञ्ज छ, त्यहाँ जंगल सफारी धेरै राम्रो छ । जिम कर्बेट भन्ने निकुञ्ज उत्तराखण्डमा चर्चित छ । सुदूरपश्चिम पर्यटन समिति र नेपाल पर्यटन बोर्ड समेतको आयोजनामा पर्यटनलाई संयुक्त रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए, कहिले कसको नमिल्ने कहिले कसको नमिल्ने ।

दुईपटक स्थगन भएर बल्लबल्ल यताबाट राजदूत रञ्जित रे जाने र उताबाट म आउने भन्ने कुरा भयो । आउने उद्देश्य के भन्दा दिल्लीबाट महेन्द्रनगरको दूरी पाँच घण्टा । जिम कर्बेटमा अनलाइन फारम मार्फत ६ महिनामा मात्र जंगल सफारीमा जान पाइन्छ, तर नेपालमा भने भन्नेबित्तिकै पाइन्छ । यसलाई अलि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले त्यो गर्न खोजिएको हो । त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको कुरा आएपछि म बाटोबाटै फर्किएँ । म नगएपछि रञ्जितजी पनि जानुभएन ।

एक डेढ महिना पहिलेको घटनालाई जोडेर कपोलकल्पित कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनु भनेको… त्यो पनि दुई देशको मित्रतामा खलल पुग्ने किसिमले, व्यक्तिगत कुरा छाड्नुस्, दुई देशबीचको मित्रतालाई पनि यसरी असर पर्ने गरेर कपोलकल्पित कुरा म चाहिँ विश्वास गर्न सक्दिनँ ।

आधारहीन आरोप लगाएपछि सरकारले माफी माग्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै आरोप छैन, परराष्ट्रको निर्णयमा पनि छैन । केही मन्त्रीहरूले बोलेका छन्, जसले त्यसरी बोल्यो प्रस्ट गर्दा बेस हुन्छ । कांग्रेसका साथीले धेरै कुरा उठाउन खोजेका थिए, मलाई फिर्ता बोलाएको बारे, मैले बरू आफ्नो तर्फबाट यो प्रकरणलाई संसदमा ठूलो मुद्दा नबनाऔँ भनेर सल्लाह दिएँ । कि प्रमाण दे कि त राजीनामा दे भनेर कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका थिए, मैले हुँदैन भनेँ ।

नेपाल यस्तो असजिलोमा छ, मुद्दै नबन्ने विषयलाई चर्काएर झन् जटिलतातर्फ लाने, झन् असजिलो पार्ने काम गरेर कसलाई फाइदा छ र ? आखिर उहाँहरू पनि स्थायी त होइन । एउटा समयपछि आफ्नो हैसियतमा आउनुपर्छ । आएपछि हाम्रो मित्रता, सहिष्णुता राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आउँदा मेरो तर्फबाट चाहिँ कटुता नबढोस् भन्ने प्रयास भयो ।

लामो समयको रिक्ततापछि तपाईं राजदूत नियुक्त हुनुभएको थियो, अहिले फिर्ता हुनुभयो । अर्को राजदूत कहिले नियुक्त हुने हो, टुंगो छैन । रिक्तता लम्बिदा के असर पर्छ ?

मैले आफूले गरेका कामबारे तपाईंहरूले भनिदिंदा राम्रो हुन्छ । तेह्र महिनाको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण थियो । सुरुमै भूकम्पको कुरा आयो, यसमा सबैले कुरा बुझे । त्यसपछि सामान आउनमा समस्या भयो, नाकाबन्दी भयो । त्यसमा जनताले पाउनु नपर्ने दु:ख  पाए । जनधनको क्षति पनि भयो त्यो अवस्थामा । भारतमा व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो सामथ्र्य हुँदा त त्यस्तो गाह्रो भयो ।

सरकारको पनि परिस्थिति यस्तै छ हेर्नुस् । बीचमै चीनसँग एकतिहाइ इन्धन लिने भन्ने कुरा आयो । जनतालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, अझै सहज गर्न सकिएको छैन । विकल्पसहित भइदिएको भए त सबभन्दा पहिले स्वागत गर्ने व्यक्ति म नै हुन्थें । विकल्पै तयार नपारिकन यस्तो भन्दा त यसले दुवै तर्फका अतिवादलाई मात्रै बढावा दिनेजस्तो कुरा भयो ।

तैपनि यसलाई आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म जनतालाई कम असर पर्ने र दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि असर नपर्ने किसिमबाट प्रयास गरेको छु । त्यसपछिबाट आज हामी यो अवस्थामा आएका छौँ । यो जुवाको खाल त होइन नि, जितेर आइस् कि हारेर भन्ने कुरा होइन ।

फेरि भनिदिनुस् न, रिक्तताले कस्तो असर पर्छ ?

पर्छ, हेर्नुस् । पहुँचै छैन । मलाई खुसी लाग्यो, अस्ति सुरक्षा नीति बन्यो रे । अब परराष्ट्र नीति बनाउनुप¥यो, परराष्ट्रनीति बनेपछि न हुने हो । हामी सबै ‘सिस्टम’ नबसाल्ने अनि गुनासो गरेर के अर्थ छ ? धेरै कुरा हामी आफैँले निम्ताउँछौ । त्यसैले बिगे्रको हो नि त, त्यसैलाई सपार्न एउटा ‘सिस्टममा’ जानुपर्छ ।

भारतमा के छ भने ब्रिटिसहरूले पनि बनाएको व्यवस्था हो । विदेश भन्नासाथै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको दूतावास अगाडि आउँछ । हामीकहाँ त्यो कहिले हुने ? हामीकहाँ त छाडातन्त्र छ, हेर्नुस् । त्यहाँका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पनि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा भन्नुहुन्छ, तपाईंले भनेको कुरा हामी सुन्छौँ । तर पहिले विदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न जानुस्, त्यहाँबाट हामीकहाँ आएपछि सजिलो हुन्छ भन्छन् । ‘सिस्टम’ चाहिँ त्यो हो । म जानुभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासलाई थाहा नभइकन धेरै गतिविधि हुन्थे ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनसँग असमझदारी बढेर तपाईंको फिर्तीको अवस्था आइपरेको त होइन ?

म त धेरैवटा बैठकमा छु । एक हातले त ताली बज्दैन नि, कुन चाहिँ हात बढी चल्यो त्यो खोजीको विषय होला । नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको सदियौँदेखिको एक खालको छ । त्यसलाई हामीले कसरी राष्ट्रिय हितमा, सोचमा अनि सहमतिमा अगाडि बढाउने भन्ने त हाम्रो चुनौती हो । संविधानसभाले संविधान बनाएको छ, प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह भनेर बनाएको छ । सन् १९५० देखिका सन्धि पुनरवलोकनका कुरा छन् । यसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पो हो त । 

भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नहुने तपाईंको अडान थियो नि, होइन ?

त्यो बेला म कति कठिन परिस्थितिमा थिएँ भने यहाँ हस्ताक्षर संकलन अभियान थियो, झण्डा जलाउने अभियान थियो । हाम्रा नेताले काठमाडौंमा बोलेका कुराको भिडियो भारतीय अधिकारीले क्षणभरमै प्राप्त गर्थे र मोबाइलमै अपलोड गरेर हिँड्थे । म चाहिँ सकारात्मक मात्र कुरा गर्थेँ । ठूलो देशले ठूलो हृदय गराउनुपर्छ भन्थेँ ।

वामपन्थी मित्रहरू भारतलाई विरोध नगरी बोल्दा त्यहाँ जगै हल्लिन्छ, यसमा ख्याल गर्नुहुँदैन  भन्थे । यसमा उनीहरू (भारतीय नेताहरु) ले ठ्याक्कै मोबाइलको भिडियो देखाएर तपाईंका सकारात्मक कुरा र काठमाडौंमा भइरहेको वास्तविकता यहीं हो भनेर देखाउँथे ।

कति गाह्रो भयो होला मलाई त्यो बेला ? तैपनि मैले मेरो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म नेपाली जनतालाई किन दुःख दिनु ? जनताको दोष त छैन, जनतालाइ किन दुःख दिने ? वीरगञ्जमा केही आन्तरिक समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा धर्ना बस्न हुने नहुने त्यो आन्तरिक मामिला हो । त्यसको लेखाजोखा नेपाली जनताले गर्ला । तर यता तर्फबाट सामानहरू भन्सारसम्म गएको भए त कसैले भारतलाई दोष लगाउन पाउँदैनथ्यो । नेपालले आफ्नो सामान ढुवानी गर्न सकेन भनेर जे जे आउँथ्यो, हामीप्रति मात्र आउँथ्यो ।

तपाईंको शब्दमा त्यो नाकाबन्दी थियो कि सीमा अवरोध मात्र ?

मेरो लडाइँ नै त्यही थियो त । कि त भनेर गर्नुस् । छ भनुँ भने दैनिक केही गाडी आएकै छन्, त्यसैलाई आधार बनाएर भएको छैन भनी–भनी जनतालाई दुःख दिने काम भयो । वीरगञजबाहेक अरू नाकाबाट पठाउन पनि समय लाग्यो । काँकडभिट्टा, जोगबनी, सुनौली नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका अन्य नाकाबाट आउने सम्भावना थिए ।

फेरि भनिदिनुस्, त्यो नाकाबन्दी थियो कि सीमा अवरोध मात्र, तपाईंको धारणा के हो ?

भारतपट्टिबाट सुरक्षा र भन्सार चेक हुन्छ । त्यो गरेर पठाउनु भयो भने नाकाबन्दी होइन, तपाईंहरूलाई दोष दिँदैनौँ । तपाईंहरूले भन्सार नकटाइदिएपछि, प्रहरीले ‘क्लियरेन्स’ नदिएपछि नेपालपट्टि के कारणले जान सकेन भनेपछि… तपाईंहरूलाई पनि अलिकति सुहाउँदैन । ठूलो मुलुकलाइ सुहाउँदैन, त्यसैमा धेरै लडाइँ चल्यो । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो ।

भारतको विरोधै गरेपनि झण्डा जलाउने, हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउनेदेखि लिएर नेताहरूले पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका शब्दहरू प्रयोग गर्नाले उनीहरू पनि दुःखी नै थिए । यो वाक्युद्ध गर्नुभन्दा हामी सानो देशले यो कुरा बिर्सन्छौँ, सबै ट्रक फिर्ता बोलाइदिन्छौँ, तपाईंहरूलाई आफ्नो निर्णय गर्न किन रोक्छौँ र ?

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार तपाईंहरूलाई कति नाका दिनुपर्ने हो त्यो दिउँला भन्ने कुरा आयो । ठूलो देशले ठूलो हृदय गर्ने हो, जनताको यसमा के दोष छ र ? अहिले हाम्रो भूगोललाइ बदल्न सकिन्न, नियमित आपूर्तिको प्रत्याभूति हुनुप-यो भन्ने मेरा मान्यता थियो ।

दिल्लीमा बस्दा नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्ने मामिलामा त्यहाँको राजनीतिक तहबाट समन्वय हुन नसकेको हो कि प्रशासनयन्त्रबाट सहयोग नभएको हो?

अरू विषय भएको भए त… ५० ट्रकको ठाउँमा ५०० ट्रक पठाए हुन्थ्यो । यो प्राविधिक विषय हो, यहाँ कहिले पेट्रोल अभाव देखिन्छ भने कहिले डिजेल अभाव, कहिले कहाँ के अभाव, कहिले कहाँ के अभाव । नीतिगत तहबाट नेपालको आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर भनेर भनाउने मात्र हो । अरू प्राविधिक कुरा, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम दुईवटाको सम्झौता हो । यो त व्यापार हो नि । नेपाल आयल निगम पनि व्यावसायिक हुनुपर्छ ।

अहिलेको अभाव पनि तीन चार महिना अरू लम्बिन्थ्यो होला, बिस्तारै–बिस्तारै गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो । किन बिस्तारै स्थिति सहज भइसकेपछि ? पनि भनेँ । ग्यास अझै पूर्ण आपूर्ति हुन सकेको छैन । मैले भनेँ, के चाहियो भन न, हामी बुलेट नै चाहियो भनेपनि सय दुई सय बुलेट उतै (नेपाल) बाट ‘पुश’ गरौँला भनेर भन्यौँ । हाम्रो पक्षको पनि कमजोरी छ । किनभने अभावमा सबैको भित्री उद्देश्य पूरा हुन्छ । खुल्ला सिमानाका कारण कुलीन वर्गलाई त समस्या भएन । सीमाका सबै घर व्यापारिक भए । आम जनतालाई मर्का प-यो नि, मेरो केन्द्रविन्दु त्यतातर्फ रह्यो । 

नाकाबन्दी लगत्तै चीनतर्फ नेपाल सरकारले सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारत चिढिएको हो ?

चिढिएको भन्दा पनि उनीहरूले भन्न पाए नि ! एकतिहाइ आपूर्ति चीनबाट हो भनी धेरैपटक भने उनीहरूले । भारतीय मिडियामा एउटा यस्तो समाचार आयो, उपाध्याय यस्तो राजदूत हो जसले दिल्लीमा बसेर भारत सरकारलाई धम्की दियो । तिमीहरूले हामीलाई अतिरिक्त आपूर्ति गर्दैनौ भने हामीलाई बाध्य पार्दैछौ चीनतर्फ फर्कन । हामीलाई चीनमा जान बाध्य नपार्नुस् भनेर भनेको हो ।

भारतलाई चिढ्यायोभन्दा भारतसँग हामीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता गरेका छौँ। चीनसँग ३३ प्रतिशतको आपूर्ति भएपछि ६७ प्रतिशतलाई मात्र आधार बनाएर हामीले तयारी गर्दा हुने कि नहुने भन्न थाले ।

मैले सरकारसँग पटक–पटक भएको थिएँ, यसरी कूटनीति चल्दैन है । विकल्प तयार भएपछि मात्र सोचौँ, सार्वभौम राष्ट्रलाई निर्णय गर्न कसले रोक्छ र ? हाम्रो त्यो अधिकार कसले खोस्न सक्छ र ? तर हामी पनि त तयार हुनुप-योे नि । भूकम्पपछि हाम्रा उत्तरका बाटा कति बिग्रिएका छन् भन्ने आकलन गरिएको छैन । वर्षामा पहिरो जाने मात्र होइन, पहाडै खस्ने हो, हिउँदमा हिमपात हुने हो कतिदिन त्यसले असर गर्ने भन्ने कुरा आकलन नगरी संवेदनशील कुरामा नबोलौँ । तयारी गरौँ ।

संविधान जारी हुनासाथ भारतीयपक्षबाट जुन प्रकारको कदम चालियो, वास्तविकता के थियो ? त्यहाँका विदेश सचिव नेपाल आएर संविधान घोषणा केही समय पर सार्न प्रस्ताव गरे । भारत आखिर के चाहन्थ्यो ? संविधान जारी गर्नुपूर्व नेपालका दुई नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले भारतलाई के आश्वासन दिनुभएको थियो ?

हेर्नुस् अब, अलिकति पृष्ठभूमिमा जानु पर्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार आउनुभन्दा पहिले नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भए । तर भारतबाट हुन सकेन । यहाँसम्म कि प्रशासनिक तहमा हुनसक्ने बैठक समेत भएका थिएनन् ।

मोदी आएपछि उहाँको दुई पटक नेपाल भ्रमण र विदेशमन्त्रीकोे पाँचपटक भ्रमण भयो, विदेश सचिव पनि आए । ‘आइस ब्रेक’ त भयो, अलिकति न्यानोपना देखाएको पनि हो । भूकम्पपछि तुरुन्तै भारतको जुन प्रकारको सहयोग भयो, दुईवटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएपनि नेपाल–भारत एउटै परिवार हो भन्ने किसिमको भावना भएको ठाउँमा यो कसरी बिग्रियो भन्दा भारत शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंग हो भन्ने भारतलाई लाग्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा भारतलाई खुसीसाथ निम्त्याएको हो, शान्ति प्रक्रियादेखि नै उनीहरूको भूमिकालाइ स्वीकार्दै आएर त्यसैको एउटा अन्तिम पाटो संविधान जारी गर्ने भनेको छ, त्यो बेलामा कता कता हामीलाई बेवास्ता गरियो भन्ने खालको भारतको बुझाइ रह्यो, भिन्नता त्यसैमा हो । सुशील कोइरालाले प्रक्रिया तीन दिन स्थगित गर्नुभयो, त्यो अरू दश दिन पर सारेको भए शायद देशले यो क्षति बेहोर्नु पर्दैनथ्यो ।

तर, दश दिन सारेको भए संविधान नै नआउन सक्थ्यो भनेर पनि एकथरीले विश्लेषण गरे नि ?

त्यो त तर्कहीन कुरा हो । आखिरमा संविधान ल्याउने कुरा संविधानसभाका सदस्यहरूले गर्ने हो, उनीहरूको कार्यकाल चार वर्ष थियो । यो त के भने आफूले आफूलाई विश्वास नगर्ने पो भयो ।

दश दिन पर सारेर भारतले संविधानमा के लेखाउन चाहन्थ्यो ?

उनीहरूको त विभिन्न तहमा जिम्मेवारी छ । १२ बुँदे  समझदारीदेखि नै हामीले उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग बनाएका छौँ, अनि त्यसैलाई अन्तिममा आएर बेवास्ता गर्दा र तराईलाइ बेवास्ता गर्दा उब्जेको समस्या हो यो । अन्तरिम संविधान त सहमतिको दस्तावेज हो, त्यसमा टेकेर संविधान जारी गरेको भए शायद यसमा केही समस्या आउने थिएन । त्यहाँ हामीले पनि अर्कै बाटो अपनायौँ । यो चाहिँ कति जायज कति नाजायज भन्ने कुरो समयले पनि समीक्षा गर्ला, मूल्याङ्कन गर्ला ।

तराईको सन्दर्भमा भारत नेपालको संविधानमा के–के उल्लेख भएको देख्न चाहन्थ्यो ?

भारतको केही विशेष कुरा बुझ्नुपर्छ । तपाईंहरूको आन्तरिक समस्याको समाधान तपाईंहरूले गर्ने हो, गर्नुस् । संविधान संशोधनको कुरा थियो नि, त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना देखिन्थ्यो । आखिर संशोधन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता त हामीले जनाएको हो नि ।

संघीयता र नागरिकतामा भारतको चासो हो ?

त्यस्तो विशेष केही थिएन । मैले त्यस्तो केही पाइनँ ।

तराईका जनताप्रति बढ्ता सहानुभूति किन होला भारतको ?

त्यो पनि त्यस्तो होइन होला । त्यो कसरी त्यस्तो बुझाइ भयो …। भारतले त नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने हो नि । तराईको ‘डेमोग्राफी’ (जनसंख्या) लाई हेर्नुस् ।
नेपालका १ लाख ३५ हजार सेवानिवृत्त मानिसले पेन्सन उठाउँछन्, ३६ हजार सेनामै छन् र पहाडको यस्तो कुनै घर छैन कि जसको भारतको कुनै प्रान्तमा आफ्नो एउटा आफन्त व्यापारी वा रोजगारी गरेर बसेको नहोस् । किन बिर्सने त्यो कुरा र किन मधेस मधेस भनेको ? म पनि मधेसको हो र यो विषयमा धेरै वादविवाद हुन्थ्यो । त्यो प्रस्ट पार्न पनि समय लाग्यो ।

नेपालको पनि कमजोरी छ, संविधनाको अंग्रेजी प्रति पाउन कति समय लाग्यो ?अंग्रेजी प्रति छिटो छापेर पठाउनुस् भनेर भनेँ । सानो कुराले पनि कूटनीतिमा धेरै कुरा बिग्रिन्छ । समय लाग्छ । सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ । अहिले आएर नेपालको संविधानबारे उनीहरूले धेरै कुरा बुझे ।

भारत कुन उद्देश्यले नेपालको संविधान संशोधन गराउन चाहन्थ्यो ?

सबै पार्टीका मधेसी सांसदले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा सुझाव दिएका थिए । त्यो सम्बोधन हुन्छ भनेर संसदमा बोलेको हो नि । आफूले गरेको प्रतिबद्धता आफैँले पनि स्मरण गर्नुप-यो । यहाँका पार्टीले अन्तरिम संविधान सहमतिको दस्ताबेज थियो, त्यसवाट अगाडि बढ्ने हो भने । पहिलो संविधानसभामा अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधान जारी गरौँ भन्दा आन्दोलनरत दलका नेताले मानेनन् । समय कति बलवान हुँदो रहेछ, अहिले उहाँहरू त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, ‘हिजो तपाईंहरूले भन्दा हामीले मानेनौँ , अहिले त्यही गरौँ न’ । चक्र त घुमेर आयो नि ।

मधेसको सवालमा भारतीय पक्षको खास चासो चाहिँ के थियो, त्यो सम्बोधन भएन र ?

दुईवटा संशोधन भयो संविधानमा, कुनै पनि संविधानमा पूर्णता हुँदैन । लागू गर्ने नेतामा कति नैतिक दायित्व छ, जनताले कति पत्याउँछन्, कति धैर्य गर्छन् भन्ने कुरा हो । संविधान जारी हुनासाथै संसदमा संविधान संशोधनको कुरा आयो, धेरै कुरामा खुकुलो ल्यायो । त्यो हामीले समाधान गरेपछि उनीहरू आफैँ ब्याक हुन्छन् नि ?

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा रहेका एक करोड भारतीय नागरिकको सुरक्षाप्रति भारतको चासो छ भनेको समाचार आयो, उनीहरू किन मधेस र पहाड भनेर छुट्ट्याउँछन् ?

भारतीय गृहमन्त्रीले मैले भनेको होइन भनेर खण्डन गर्नुभयो ………
तपाईंहरूले ठीक ठाउँमा प्रश्न उठाउनु भयो । नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी नेपाली मूलका नेपालीभाषी भारतीय नागरिक छन् । उनीहरूको फेरि आफ्नै आन्दोलन छ, कहिले गोर्खाल्याण्ड, कहिले के भनेर । आफ्नो पहिचानका लागि लडाइँ गरेकै छन् । त्यसमा नेपालले केही बोलेको छैन । तीसदेखि ७० लाखसम्म (तथ्याङ्कमा एकरूपता छैन) नेपालीहरू भारतका विभिन्न प्रान्तमा रोजगारी गरेर बसेका छन् ।

भारतको संविधानमा नेपाल र भुटानका नागरिकलाई भारतीय सरह सुविधा दिने भन्ने पनि छ । हामी कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा पनि छ नि । भारतसँगको व्यापारलाई १५ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशतमा पु-यायौँ त्यो विश्वासले न हो । पेट्रोलियममा सय प्रतिशत पु-यायौँ , त्यो विश्वासले न हो । सजिलो छ भनेर न हो ।

नेपाल भारत सिमाना खुल्ला छ, आतंकवादी गतिविधि बढ्न थाल्यो, घुसपैठ बढ्न थाल्यो भने उनीहरूलाई चिन्ता हुने कुरा स्वभाविक हो । नक्कली पैसाको कुरा, अन्तर्देशीय अपराधका कुरा हुन्छन् भने नेपाल सरकारको कुनै निर्णयले भारत सरकारलाई चोट लाग्नु स्वभाविक हो । त्यस्तै भारत सरकारको कुनै निर्णयले नेपाली जनतालाई चोट लाग्ने कुरा त राम्रो भएन नि । अनि नागरिकले दुःख पाएको बेला ऐया पनि भन्न नपाइने ? मेरो तर्क यस्तो हुने गर्दथ्यो ।

भारतीय मिडियामा सत्य एउटै हुन्छ भन्ने आधारमा मैले यी कुरा भनेको थिएँ । हामीले नागरिकता टोली पठाएर नागरिकता दियाँै, जन्मको आधारमा भनेर दियाँै, वंशजको त दिएकै थियौँ भने भारतमा पनि नेपाली नागरिक भारतीय सरह बसेका छन् । दुई देशको सम्बन्ध यसरी जेलिएको छ ।

भनेपछि भारतको चासो नेपालको नागरिकताको प्रावधानप्रति विशेष रहेछ ?

त्यसो पनि होइन । तर नागरिकतामा केही समस्या छन् । जस्तो कि पतञ्जली योग विद्यापीठका बालकृष्णजीलाई असजिलो प-यो, नेपाल र भारतको कानुनले दोहोरो नागरिकता लिन दिँदैन । कि नेपाली नागरिक हुनुस् कि भारतीय नागरिक हुनुस् भन्छ । एउटा राहदानी लिनुस् भन्छ ।

बालकृष्णजीले असजिलो परेपछि भारतीय नागरिकता कायम गरेर झमेलाबाट बच्नुभयो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो । भारतीय सांसदहरू चुनाव जित्छन्, कसैले उसको नेपालमा पनि नागरिकता छ, सम्पत्ति छ भनेर उजुरी ग-यो भने उनीहरु छानबिनमा पर्छन् । ठह-यो भने त त्यहाँको अदालतले बर्खास्त नै गरिदिन्छ ।

साभार : लोकान्तर

 

You may also Like this

थप समाचार

अन्नपूर्ण बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि पायोनियरलाई
अन्नपूर्ण बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि पायोनियरलाई

काठमाडौँ । १३ औं राष्ट्रव्यापी विद्यालयस्तरीय अन्नपूर्ण मैत्री खुला बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि कपनमा रहेको पायोनियर पब्लिक ...

काठमाण्डौमा अन्तरघातका कारण कांग्रेस पछाडि पर्योः युवा नेता सिग्देल
काठमाण्डौमा अन्तरघातका कारण कांग्रेस पछाडि पर्योः युवा नेता सिग्देल

काठमाडौँ । गत बैसाख ३१ गते सम्पन्न स्थानिय निकायको चुनाबी परिणाम नेपाली कांग्रेसका लागि सन्तुष्टिजनक देखिएन । कांग्रेसको बाहु ...

बुढानिलकण्ठ नगरका जनतामा परिचित र लोकप्रिय पार्टी एमाले नै हो, हामीले जित्छौँः उद्धव खरेल
बुढानिलकण्ठ नगरका जनतामा परिचित र लोकप्रिय पार्टी एमाले नै हो, हामीले जित्छौँः उद्धव खरेल

काठमाडौँ । मुलुक यत्ति बेला चुनाबि महोलले केन्द्रित रहेको छ । पार्टीका उम्मेदवारहरु अहिले नगर, वडा–बासीहरुको घर दैलो का ...

माओवादी जनताको साथी हो, नीति र नेतृत्वको जिम्मा लिन तयार छः अधिकारी (अन्तरवार्ता)
माओवादी जनताको साथी हो, नीति र नेतृत्वको जिम्मा लिन तयार छः अधिकारी (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । १९ बर्ष पछी हुन लागेको स्थानिय निकायको चुनाबी रौनक यति बेला चिया पसल देखि उच्च स्थानसम्म बहसको विषय बन्न थालेको छ ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

दातको दुखाई र समाधान

सामान्यतया दाँतको दुखाई दुई प्रकारको हुने गर्दछ ।  (१) दाँत किराले खाएर/सड्दै/बिग्रदै दुख्ने(२) दाँत किराले नखाई/नसड्दै/नबिग् ...


भारत ब्रिटिसको गुलाम थियो, त्यहाँ अझै ब्रिटिसको बिऊ बाकी छ

रवि भट्टराई । रोटी र बेटीको संबन्ध हो भनेर नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आफै प्रस्ट्याउने भारतले, बेटीलाई रोटी बन्द गर्ने तहसम्म आफै ...