बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति

२०७४ भदौ २५ गते १६:५२ मा प्रकाशित


deuba----काठमाडौं, भदौ २५ । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् । आर्थिक केन्द्र र सहरका रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि दर तय गरेका छैनन् ।

डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को मंसिर र पुस महिनामा मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् ।

मुआब्जा वितरण कार्य सुरू गरी चालू आवभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन् । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।

मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउँछन् ।

धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्दछ । सरकारले चालू आवमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन्। विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ ।

सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रस्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि आठ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरू नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत सुरू नभएकामा पनि गुनासो छ ।

यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

आयोजना अघि बढ्छ स् प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु ।’

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शीघ्र रुपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे । रासस

You may also Like this

थप समाचार

२७ मेट्रिक टन मह उत्पादन
२७ मेट्रिक टन मह उत्पादन

स्याङ्जा, भदौ २८ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा जिल्लामा २७ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिका ...

रोहिङ्गा ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघको आकस्मिक बैठक बस्दै

२७ भदौ, कोक्स बजार । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएप ...

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति
बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति

काठमाडौं, भदौ २५ । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभाव ...

लौ अब पत्ता लाग्यो मान्छेको अधिकतम आयु !
लौ अब पत्ता लाग्यो मान्छेको अधिकतम आयु !

२५ भाद्र । तपाइँ चाहे जति नै धेरै स्वस्थ किन नहुनुस् वा बाँच्नका लागि अनेकन जुक्ति किन नगर्नुस्, एकदिन मर्नैपर्दछ । कोही धेरै ...

IME Rashifall Ncell

worldब्लग /विचारपुरा हेर्नुहोस्

नार्इ भन्ने ताकत

डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...


दातको दुखाई र समाधान

सामान्यतया दाँतको दुखाई दुई प्रकारको हुने गर्दछ ।  (१) दाँत किराले खाएर/सड्दै/बिग्रदै दुख्ने(२) दाँत किराले नखाई/नसड्दै/नबिग् ...